पश्चिम आशियातील युद्धाच्या धगीने दिल्ली सावध; ‘3F’चा इशारा देत अर्थमंत्र्यांचा स्पष्ट संदेश
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २६ मे २०२६ ।। Nirmala Sitharaman: देशाच्या अर्थव्यवस्थेभोवती भीतीचे ढग जमू लागले असतानाच केंद्र सरकारने अखेर सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. पश्चिम आशियातील धगधगत्या संघर्षामुळे जगभरातील बाजारपेठा हादरत असताना भारतालाही त्याची झळ बसू लागली आहे. पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर, खतांच्या किंमतींचा स्फोट आणि डॉलरसमोर रुपयाची वाढती कसरत या तिहेरी संकटाने सरकारची झोप उडवली आहे. त्यामुळेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी “3F” म्हणजे Fuel, Fertilizer आणि Forex यांच्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे संकेत दिले आहेत. दिल्लीतील सत्ताकेंद्रात आता केवळ राजकारण नाही, तर प्रत्येक थेंब इंधन आणि प्रत्येक डॉलरचा हिशेब सुरू झाल्याचे चित्र दिसत आहे. बाहेरून अर्थव्यवस्थेवर संकटांचे वादळ कोसळत असले तरी देशाची अंतर्गत ताकद अजूनही भक्कम असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे.
भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेच्या कार्यक्रमात बोलताना अर्थमंत्र्यांनी वाढत्या इंधन दरांचा थेट फटका सरकारलाही बसत असल्याचे स्पष्ट केले. कच्च्या तेलाच्या किंमती आकाशाला भिडत असताना पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करणे सरकारसाठी आर्थिकदृष्ट्या धोकादायक ठरू शकते, असे त्यांनी सूचकपणे सांगितले. कारण फक्त एका निर्णयाने तब्बल एक लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाला तडा जाऊ शकतो. दुसरीकडे खतांच्या वाढत्या किंमतींनी शेती अर्थव्यवस्थेचा कणा हादरू लागला आहे. त्यातच सोन्याच्या किंमती वाढल्याने परकीय चलन साठ्यावरही दबाव निर्माण झाला आहे. म्हणजेच सामान्य माणूस पेट्रोल पंपावर त्रस्त, शेतकरी खतांच्या दुकानात हैराण आणि सरकार डॉलरच्या तणावात असे त्रिकोणी वास्तव देशासमोर उभे ठाकले आहे.
अर्थमंत्र्यांनी यावेळी भीतीचे वातावरण निर्माण करणाऱ्यांवरही जोरदार टीका केली. “सगळं संपत चाललंय”, “अर्थव्यवस्था कोसळतेय”, “देश संकटात आहे” अशा घोषणा देत काही जण नकारात्मकतेचा बाजार मांडत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. भारतासमोर आव्हाने आहेत, पण ती प्रामुख्याने बाह्य कारणांमुळे आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थिती, जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता यामुळे ताण वाढत असला तरी भारताची अंतर्गत अर्थव्यवस्था अजूनही स्थिर असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दिल्लीच्या अर्थकारणात सध्या “घाबरू नका, पण सज्ज राहा” अशीच भूमिका दिसून येत आहे.
दरम्यान, MSME क्षेत्रातील थकीत देयकांचा प्रश्नही गंभीर बनत चालल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तब्बल ८.१ लाख कोटी रुपयांची थकबाकी उद्योगांना अडकून पडली असून त्यामुळे उत्पादन, विस्तार आणि रोजगारावर परिणाम होत आहे. लघुउद्योगांचा गळा आवळला गेला तर अर्थव्यवस्थेचे इंजिनच रुळावरून घसरेल, याची जाणीव सरकारला झालेली दिसते. म्हणूनच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी ४५ दिवसांच्या आत देयके चुकती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एकीकडे युद्धाची धग, दुसरीकडे महागाईचे संकट आणि तिसरीकडे उद्योगांवरील आर्थिक ताण… अशा तिहेरी कात्रीत देशाची अर्थव्यवस्था सापडली असली तरी दिल्ली अजूनही “स्थिती नियंत्रणात आहे” हेच सांगण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे.