मुदतवाढीच्या फेऱ्यात अडकला आठवा वेतन आयोग; पगारवाढ, पेन्शन आणि एरियरची आशा कायम, पण निर्णयाचा मुहूर्त अजून दूर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ४ जून २०२६ ।। केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या आयुष्यात एक शब्द गेल्या काही महिन्यांपासून सर्वाधिक चर्चेत आहे, तो म्हणजे “आठवा वेतन आयोग”. महागाईच्या चटक्यांनी होरपळलेल्या लाखो कुटुंबांच्या नजरा या आयोगाकडे लागल्या आहेत. पगार किती वाढणार, पेन्शनमध्ये किती भर पडणार, भत्त्यांमध्ये किती सुधारणा होणार, याची गणिते प्रत्येक सरकारी कार्यालयात रंगत आहेत. मात्र, आशेच्या या गाडीला पुन्हा एकदा ब्रेक लागला आहे. आयोगाने कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारक संघटनांना शिफारसी सादर करण्यासाठी दिलेली मुदत पुन्हा वाढवली आहे. आधी एप्रिल, मग मे आणि आता थेट १५ जूनपर्यंत मुदत वाढल्याने कर्मचाऱ्यांच्या संयमाची परीक्षा सुरू झाली आहे. त्यामुळे “तारीख पे तारीख” हा चित्रपटातील संवाद आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वास्तवाशी मिळताजुळता वाटू लागला आहे.
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, सर्व संघटनांनी आपल्या मागण्या आणि सूचना अधिकृत संकेतस्थळावरूनच सादर करायच्या आहेत. ई-मेल, हार्ड कॉपी किंवा पीडीएफ स्वरूपातील प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत. या निर्णयामुळे संघटनांना अधिक वेळ मिळाला असला, तरी आयोगाचा अंतिम अहवाल आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कर्मचारी संघटनांना आपापल्या मागण्या अधिक तपशीलवार मांडण्याची संधी मिळाली असली, तरी दुसऱ्या बाजूला लाखो कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीची घड्याळे आणखी काही महिने थांबणार आहेत. सरकारच्या तिजोरीकडे आणि आयोगाच्या बैठकींकडे डोळे लावून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांना सध्या तरी संयमाचाच धडा शिकावा लागत आहे.
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये स्थापन झालेल्या या आयोगाला १८ महिन्यांत आपला अहवाल सादर करायचा आहे. त्यामुळे अंतिम शिफारसी २०२७ च्या मध्यापर्यंत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांची सर्वात मोठी आशा आहे ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणाऱ्या पगारवाढीची. जर आयोगाच्या शिफारसी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू झाल्या, तर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात एरियरचा मोठा पाऊस पडू शकतो. प्रत्येक महिन्यागणिक वाढणारी ही थकबाकी भविष्यात लाखोंच्या घरात पोहोचू शकते. त्यामुळे उशीर जरी होत असला, तरी “उशीरा का होईना, पण फायदा मोठा मिळेल” अशी आशा कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.
सध्या सर्वाधिक चर्चा सुरू आहे ती फिटमेंट फॅक्टरची. सातव्या वेतन आयोगात २.५७ फिटमेंट फॅक्टर मिळाला होता. यावेळी कर्मचारी संघटनांनी ३ ते ४ फॅक्टरची मागणी केली आहे. जर सरकारने ही मागणी मान्य केली, तर मूलभूत वेतनात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. मात्र या विलंबाचा एक तोटा देखील आहे. वाढीव घरभाडे भत्ता (HRA) पूर्वलक्षी प्रभावाने मिळत नाही. त्यामुळे आयोग जितका उशिरा लागू होईल, तितके काही आर्थिक लाभ कर्मचाऱ्यांच्या हातातून निसटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची नजर १५ जूननंतरच्या घडामोडींवर खिळली आहे. वेतन आयोगाचा प्रवास अजून सुरू आहे; पण मंजिल गाठण्यासाठीचा रस्ता मात्र अपेक्षेपेक्षा अधिक लांब ठरताना दिसत आहे.