नोंदणी झाली, पैसे भरले; तरी नंबरप्लेट गायब, मुदत संपताच हजार रुपयांचा दंड डोक्यावर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ४ जून २०२६ ।। सुरक्षेच्या नावाखाली सुरू झालेल्या उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांकफलकाच्या (HSRP) मोहिमेने आता पुण्यातील लाखो वाहनचालकांच्या संयमाचा अंत पाहायला सुरुवात केली आहे. सरकार एका हाताने “नंबरप्लेट बसवा, अन्यथा दंड भरा” असा इशारा देत आहे, तर दुसऱ्या हाताने नोंदणी करून पैसे भरलेल्या वाहनचालकांना महिनोनमहिने प्रतीक्षेच्या रांगेत उभे ठेवत आहे. परिणामी, नियम पाळणारा नागरिकच आज सर्वाधिक अडचणीत सापडला आहे. पुण्यात तब्बल दोन लाखांहून अधिक वाहनचालकांनी नोंदणी करूनही अद्याप त्यांच्या वाहनांवर सुरक्षा नंबरप्लेट बसलेली नाही. त्यामुळे वाहनचालकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, “आमची चूक नसताना दंड का?” असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर २०१९ पूर्वीच्या वाहनांसाठी HSRP बंधनकारक करण्यात आली. जानेवारी २०२५ पासून या मोहिमेला वेग देण्यात आला. पुणे शहरात २५ लाखांहून अधिक वाहनांना या नव्या नंबरप्लेटची गरज आहे. मात्र वास्तव पाहिले तर आतापर्यंत फक्त ११ लाख ३६ हजार वाहनधारकांनी नोंदणी केली असून त्यापैकी सुमारे ९ लाख ३५ हजार वाहनांवरच नंबरप्लेट बसवण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच लाखो वाहने अजूनही प्रतीक्षेत आहेत. काही वाहनधारकांनी स्लॉट मिळूनही वेळेवर उपस्थिती लावली नाही, हे खरे असले तरी मोठ्या प्रमाणात पुरवठा आणि बसविण्याच्या प्रक्रियेत होत असलेला विलंबही तितकाच जबाबदार असल्याचे चित्र आहे.
यामध्ये सर्वात मोठी विसंगती म्हणजे मुदतवाढींचा खेळ. प्रशासनाने एक-दोन नव्हे तर तब्बल सहा वेळा मुदतवाढ दिली आहे. ३० एप्रिल, ३० जून, १५ ऑगस्ट, ३० नोव्हेंबर, ३१ डिसेंबर आणि आता पुन्हा ३० जून अशी अंतिम मुदत सतत पुढे ढकलण्यात आली. तरीही वाहनधारकांचा प्रतिसाद अपेक्षेप्रमाणे मिळालेला नाही. आता सरकारने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, ३० जूननंतर HSRP नसलेल्या वाहनांवर एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. मात्र प्रश्न असा आहे की, नोंदणी करूनही नंबरप्लेट न मिळालेल्या वाहनचालकांवरही ही कारवाई होणार का? याचे स्पष्ट उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि चिंता वाढत आहे.
दरम्यान, परिवहन विभागाच्या इशाऱ्यानंतरही केवळ दहा हजार वाहनधारकांनी नव्याने नोंदणी केली असून सुमारे सात हजार वाहनांवरच नंबरप्लेट बसवण्यात आली आहे. या आकडेवारीवरूनच संपूर्ण मोहिमेचा वेग लक्षात येतो. एका महिन्यात उर्वरित १५ लाख वाहनांना HSRP बसवणे हे जवळपास अशक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे दंडाची तलवार दाखवण्यापेक्षा प्रणाली अधिक सक्षम करणे, बसविण्याची केंद्रे वाढवणे आणि नोंदणी केलेल्या वाहनांना प्राधान्याने सेवा देणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. अन्यथा, नियमांचे पालन करणारे नागरिकच दंडाचे बळी ठरणार आणि संपूर्ण मोहिमेचा उद्देशच प्रश्नचिन्हाखाली येणार आहे.