मुथूट फायनान्ससह सहा एनबीएफसींवर नियमभंगाची कारवाई; ग्राहकांनी घाबरू नये, व्यवहार आणि कर्जावर तातडीचा परिणाम नाही
महाराष्ट्र २४ ।। प्रतिनिधी ।। दि. १९ जुलै २०२६ ।। RBI Penalty on NBFC: देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेत विश्वास टिकवायचा असेल, तर नियमांचा धाक कायम राहिलाच पाहिजे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) याच भूमिकेवर शिक्कामोर्तब करत मुथूट फायनान्ससह सहा नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांवर लाखो रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही कारवाई एखाद्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे नव्हे, तर नियामक नियमांचे पालन करण्यात झालेल्या त्रुटींमुळे करण्यात आली आहे. आर्थिक क्षेत्रात मोठे नाव असले तरी नियम मोडणाऱ्याला सूट नाही, हा स्पष्ट संदेश आरबीआयने या निर्णयातून दिला आहे. मात्र, ग्राहकांच्या ठेवी, कर्ज किंवा दैनंदिन व्यवहारांवर या कारवाईचा कोणताही थेट परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट करत केंद्रीय बँकेने अनावश्यक भीतीलाही पूर्णविराम दिला आहे.
आरबीआयच्या अधिसूचनेनुसार, मुथूट फायनान्सवर ५.८० लाख, Avael Financial Services वर सर्वाधिक ६.२० लाख, तर सत्या मायक्रोकॅपिटल आणि PAN Emami Cosmed या दोन्ही कंपन्यांवर प्रत्येकी ३.१० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. धनी लोन्स अँड सर्व्हिसेस आणि मुथूट व्हेईकल अँड अॅसेट फायनान्स या कंपन्यांनाही प्रत्येकी २.७० लाख रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. दंडाची रक्कम कदाचित फार मोठी वाटणार नाही; मात्र त्यामागील संदेश मात्र अत्यंत स्पष्ट आहे—नियामक चौकटीत राहूनच आर्थिक व्यवहार करावे लागतील.
मुथूट फायनान्सच्या बाबतीत ग्राहकांच्या खात्यांवर प्रभावी देखरेख ठेवण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची वेळेवर नोंद करण्यासाठी आवश्यक सॉफ्टवेअर प्रणाली नसल्याचे आरबीआयच्या तपासणीत आढळले. Avael Financial Services ने एका ग्राहक समूहाला नियमानुसार परवानगीपेक्षा जास्त कर्ज दिल्याचे, तसेच कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे इतर एनबीएफसींमध्येही संचालकपद असल्याचे निदर्शनास आले. PAN Emami Cosmed ने एका उद्योगसमूहाला कर्ज मर्यादेपेक्षा अधिक वित्तपुरवठा केला, तर सत्या मायक्रोकॅपिटलने पुनर्रचित कर्जखाती वेळेत एनपीए म्हणून वर्गीकृत केली नाही. या त्रुटी कागदोपत्री वाटल्या तरी आर्थिक व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्या गंभीर मानल्या जातात.
या कारवाईकडे केवळ दंड म्हणून पाहण्याची चूक करू नये. हा वित्तीय क्षेत्राला दिलेला स्पष्ट इशारा आहे की, ग्राहकांचा विश्वास हा कोणत्याही कंपनीचा सर्वात मोठा भांडवल असतो आणि त्या विश्वासाचे संरक्षण करण्यासाठी नियमांचे काटेकोर पालन अपरिहार्य आहे. आरबीआय वेळोवेळी अशा तपासण्या करून आर्थिक व्यवस्थेतील शिस्त कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत असते. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांच्या ग्राहकांनी घाबरण्याचे कारण नसले, तरी वित्तीय संस्थांनी मात्र या कारवाईतून धडा घेण्याची गरज आहे. कारण आर्थिक क्षेत्रात प्रतिष्ठा निर्माण करायला वर्षे लागतात; पण नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास ती एका आदेशानेही धोक्यात येऊ शकते.