सुविधा नाहीत, पण कर मात्र वाढतोय; पिंपरी-चिंचवडकरांचा महापालिकेला थेट सवाल
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ८ जून २०२६ ।। पिंपरी-चिंचवडकरांच्या खिशावर आणखी एक आर्थिक घाव बसला आहे. घर घेताना बिल्डरला पैसे, देखभालीसाठी सोसायटीला पैसे, पाणी विकत घेण्यासाठी पैसे आणि आता स्वतःच्या पार्किंग जागेवरही कर! महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या मालमत्ताकर बिलांनी हजारो सदनिकाधारकांच्या कपाळावर आठ्या उमटवल्या आहेत. हाऊसिंग सोसायट्यांमधील पार्किंग, अॅमेनिटी स्पेस, उद्याने, क्रीडांगणे, क्लब हाऊस आणि इतर सामायिक सुविधांवर मालमत्ताकर लावण्याचा निर्णय समोर येताच नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. शहरातील लाखो कुटुंबांना आता प्रश्न पडला आहे की, ज्या सुविधांसाठी आधीच पैसे भरले जातात, त्यावर पुन्हा कर आकारण्यामागचा नेमका न्याय कोणता?
महापालिकेने खासगी एजन्सीमार्फत शहरातील नोंद नसलेल्या मालमत्तांचा शोध घेतला आणि त्यातून अनेक सोसायट्यांमधील सामूहिक जागांची नव्याने नोंद करण्यात आली. मात्र या नोंदीसोबतच कराचे ओझेही आले. सोसायटीतील मुलांच्या खेळण्यासाठीचे मैदान, ज्येष्ठ नागरिकांना बसण्यासाठीचे उद्यान, महिलांसाठीची मोकळी जागा, जलतरण तलाव, व्यायामशाळा, सभागृह, एसटीपी प्रकल्प आणि पार्किंग यांनाही कराच्या कक्षेत आणण्यात आले. नागरिकांचा आक्षेप एवढाच की, या जागा नफा कमावण्यासाठी नाहीत; त्या जीवनमान सुधारण्यासाठी आहेत. जिथे समाजजीवन फुलते, त्या जागांना महसुलाचे साधन बनवणे म्हणजे नागरी नियोजनाच्या मूळ तत्त्वालाच हरताळ फासण्यासारखे असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
या नव्या करामुळे अनेक मोठ्या सोसायट्यांवर लाखो रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. आधीच वर्षाकाठी दहा ते तीस हजार रुपये मालमत्ताकर भरणाऱ्या सदनिकाधारकांना आता आणखी पैसे मोजावे लागणार आहेत. विशेष म्हणजे अनेक सोसायट्यांचा आरोप आहे की, महापालिका पुरेसे पाणी देत नाही, कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी सोसायट्यांवर टाकते, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प स्वतः उभारावे लागतात आणि पार्किंगची सार्वजनिक व्यवस्था देखील उपलब्ध करून देत नाही. अशा परिस्थितीत मूलभूत सेवांचा अभाव असताना अतिरिक्त कर वसूल करणे म्हणजे नागरिकांना विकासाच्या नावाखाली आर्थिक कोंडीत पकडण्याचा प्रकार असल्याची टीका होत आहे.
हाऊसिंग सोसायट्यांनी या निर्णयाविरोधात एकजूट दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक संस्थांनी पार्किंग आणि अॅमेनिटी स्पेसवरील कर तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. कारण या जागा व्यावसायिक नसून सामाजिक गरजांची पूर्तता करणाऱ्या आहेत. शहर अधिक राहण्यायोग्य करण्यासाठी ज्या सुविधा आवश्यक आहेत, त्यांनाच कराच्या जाळ्यात अडकवले तर नागरिकांचा सहभाग आणि नियोजनावरील विश्वास दोन्ही ढासळतील. विकासाचा अर्थ केवळ महसूल वाढवणे नसतो; नागरिकांना दिलासा देणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. अन्यथा “सुविधा आमच्या, खर्च आमचा आणि करही आमचाच” अशी भावना आणखी तीव्र होणार, यात शंका नाही.