टॅरिफच्या जखमा भरून निघणार की नवा संघर्ष पेटणार? जी-७ परिषदेत होणाऱ्या भेटीतून भारत-अमेरिका संबंधांची नवी दिशा ठरणार
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १४ जून २०२६ ।। जगातील दोन प्रभावशाली लोकशाही राष्ट्रांचे नेते तब्बल सव्वा वर्षांनंतर एकमेकांसमोर बसणार आहेत आणि त्यामुळेच फ्रान्समध्ये होणारी जी-७ परिषद अचानक जागतिक राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची १७ जून रोजी होणारी भेट केवळ औपचारिक शिष्टाचार बैठक नाही, तर ती दोन देशांमधील तणावपूर्ण संबंधांना नवी दिशा देणारी निर्णायक चर्चा मानली जात आहे. ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा व्हाईट हाऊसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये ज्या वेगाने कटुता वाढली, त्याने दोन्ही देशांच्या आर्थिक आणि सामरिक समीकरणांवर परिणाम केला. त्यामुळे या भेटीतून नवे पूल बांधले जाणार की जुन्याच वादांचे ओझे वाढणार, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या काही महिन्यांत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अनेक कारणांनी ताणले गेले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ प्रकरणात युद्धविराम घडवून आणल्याचा ट्रम्प यांनी केलेला दावा भारताला रुचला नव्हता. त्यानंतर अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लादलेले वाढीव टॅरिफ हेही संबंधांतील तणावाचे प्रमुख कारण ठरले. व्यापार क्षेत्रात निर्माण झालेल्या या संघर्षामुळे अब्जावधी डॉलरच्या व्यवहारांवर परिणाम झाला. भारतीय उद्योगक्षेत्राने नाराजी व्यक्त केली, तर अमेरिकेने आपल्या आर्थिक हिताचे समर्थन केले. अशा परिस्थितीत मोदी आणि ट्रम्प यांची प्रत्यक्ष भेट म्हणजे दोन महासत्तांमधील संवादाची पुन्हा सुरू होणारी खिडकी मानली जात आहे. राजनैतिक वर्तुळात या बैठकीला ‘तणाव कमी करण्याची शेवटची मोठी संधी’ असेही संबोधले जात आहे.
व्हाईट हाऊसने या बैठकीला अधिकृत दुजोरा दिल्यानंतर चर्चांना अधिक वेग आला आहे. जी-७ परिषदेच्या शेवटच्या दिवशी होणाऱ्या या बैठकीत व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, संरक्षण सहकार्य आणि जागतिक पुरवठा साखळी यांसारखे महत्त्वाचे विषय चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्थिक विकास, बेकायदेशीर स्थलांतर आणि जागतिक सुरक्षेच्या मुद्द्यांवरही दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे चीनच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील धोरणात्मक सहकार्य अधिक मजबूत करण्याबाबतही काही महत्त्वपूर्ण संकेत मिळू शकतात. त्यामुळे ही भेट केवळ द्विपक्षीय संबंधांपुरती मर्यादित राहणार नसून तिचे परिणाम जागतिक राजकारणावरही उमटू शकतात.
मोदी आणि ट्रम्प हे दोघेही आपल्या देशांत प्रभावी आणि ठाम नेतृत्वाचे प्रतीक मानले जातात. त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक भेटीकडे जागतिक माध्यमे आणि बाजारपेठा बारकाईने पाहतात. फ्रान्समध्ये होणारी ही बैठक तणावाच्या सावटाखाली होत असली, तरी त्यातून नव्या सहकार्याचा मार्गही खुला होऊ शकतो. टॅरिफ वादावर तोडगा निघेल का, व्यापारातील अडथळे दूर होतील का, संरक्षण क्षेत्रातील भागीदारी अधिक मजबूत होईल का, या प्रश्नांची उत्तरे आता १७ जूनच्या बैठकीतून मिळणार आहेत. त्यामुळेच ही भेट केवळ दोन नेत्यांची नाही, तर जगातील दोन मोठ्या लोकशाही राष्ट्रांच्या भविष्यातील संबंधांची दिशा ठरवणारी ऐतिहासिक घटना ठरणार आहे.