दुष्काळात सहकार निवडणुकांना ब्रेक

राज्यातील ३०४ तालुक्यांतील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित; मात्र अपवादांच्या तरतुदींमुळे शासन निर्णयाची अंमलबजावणी चर्चेत.

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।।  महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतल्याचे वृत्त आहे. राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते. सरकारचा युक्तिवाद साधा आहे—दुष्काळ निवारणासाठी अधिकारी आणि कर्मचारी मैदानात हवेत; त्यांना निवडणुकीच्या कामात गुंतवून मदतकार्याचा गाडा अडवायचा नाही. शेतकरी पाण्यासाठी आणि जगण्यासाठी झगडत असताना सहकारी संस्थांच्या सत्तेसाठीची धावपळ काही काळ थांबवणे ही प्रशासनाची गरज असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. पण दुष्काळ जाहीर झाल्यावरच यंत्रणेला कामाचा ताण जाणवतो, हा प्रश्नही दुर्लक्षित करता येणार नाही. दुष्काळाचे संकट अचानक आकाशातून पडत नाही; त्याची चाहूल आधीपासून लागलेली असते. त्यामुळे निवडणुका स्थगित करणे हा तात्पुरता उपाय असला, तरी मदतकार्याची गती, पाण्याचे नियोजन आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा यांची जबाबदारी सरकारला टाळता येणार नाही.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३कक (73CC) राज्य सरकारला दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार देते. मात्र, प्रत्येक निवडणूक सरसकट थांबवण्याऐवजी शासन आदेशातील अपवाद समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना या स्थगितीतून वगळण्यात आल्याचे वृत्त आहे. उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेल्या संस्थांनाही सूट देण्यात आली आहे. तसेच, २७ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा टप्पा सुरू झालेल्या संस्थांच्या निवडणुका सुरू राहणार आहेत. अहिल्यानगर, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये केवळ मतदान बाकी असल्याने त्यांनाही स्थगिती लागू नसल्याचे सांगितले जाते.

या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रातील सत्तासमीकरणांना तात्पुरता विराम मिळेल; परंतु निवडणुका पुढे ढकलल्याने संस्थांचे कामकाज, सभासदांचे प्रश्न आणि स्थानिक नेतृत्वाची जबाबदारी संपत नाही. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याच्या नावाखाली निवडणुका थांबवायच्या असतील, तर त्याच तत्परतेने मदतही पोहोचली पाहिजे. अन्यथा सरकारी आदेश कागदावर धावतील आणि शेतकरी मात्र पाण्याच्या प्रतीक्षेतच राहतील.