पिंपरी-चिंचवडमध्ये दहा टक्के पाणीकपात; नव्या गृहप्रकल्पांना परवानगी रोखण्याची मागणी, आयुक्तांच्या निर्णयाकडे बांधकाम क्षेत्राचे लक्ष.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पिंपरी-चिंचवडमध्ये पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत असताना शहराच्या विकासाचा वेग कायम ठेवायचा की उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करायचे, असा पेच महापालिकेसमोर उभा राहिला आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि परतीच्या पावसाची ओढ यामुळे महापालिकेने १६ ऑक्टोबरपासून दहा टक्के पाणीकपात लागू केल्याचे वृत्त आहे. ही कपात ऑगस्ट २०२७ अखेरपर्यंत कायम ठेवण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले जाते. नागरिकांनी पाणी जपून वापरावे, नासाडी करणाऱ्यांवर कारवाई होईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. मग बांधकामांच्या बाबतीतही तितकीच कठोर भूमिका घेणार का, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. बांधकाम प्रकल्पांना महापालिकेच्या पिण्याच्या पाण्याचा वापर रोखणे, नव्या प्रकल्पांना परवानगी देताना कडक अटी घालणे आणि प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर बंधनकारक करणे, अशा मागण्या पुढे येत आहेत. मात्र, नवीन बांधकामांना सरसकट बंदी घालण्याचा निर्णय झाल्याचे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे संभाव्य निर्णयाला अधिकृत आदेश समजण्याची घाई नको.
आर्थिक आकडेवारी या प्रश्नाला आणखी धार देते. दिलेल्या माहितीनुसार, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबरदरम्यान ६७२ गृहप्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आणि त्यातून महापालिकेला ३८३ कोटी ४८ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. तिजोरीत महसूल जमा होणे आवश्यकच; पण शहराच्या पाण्याच्या गरजेचा हिशेब बाजूला ठेवून विकासाच्या परवानग्यांचा पाऊस पाडणे कितपत योग्य? सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी नवीन बांधकामांना परवानगी देणे थांबवावे, तसेच सुरू असलेली बांधकामे बंद करावीत, अशी मागणी केली आहे. दुसरीकडे, महापालिकेचे शहर अभियंता मनोज सेठिया यांनी हा धोरणात्मक निर्णय आयुक्त घेतील आणि त्यानुसार बांधकाम परवानगी विभाग कार्यवाही करेल, अशी भूमिका मांडली आहे. म्हणजेच, अद्याप सरसकट बांधकामबंदीचा अधिकृत निर्णय झाल्याचे स्पष्ट नाही.
प्रश्न केवळ नवीन इमारतींचा नाही; शहराच्या पाणीवापराच्या शिस्तीचाही आहे. तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी डिसेंबर २०२४ मध्ये रात्री दहा ते सकाळी सात या वेळेत बांधकामांना बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर पाऊल उचलता येते, तर पाणी वाचवण्यासाठीही ठोस नियम का नसावेत?
बांधकामांसाठी प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरणे, पिण्याच्या पाण्याचा वापर रोखणे आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणे, हे तातडीचे पर्याय आहेत. पाणीकपात सामान्य नागरिकांनी सहन करायची आणि बांधकामांच्या नळांना मात्र मोकळीक द्यायची, असा दुहेरी न्याय चालणार नाही. आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्यासमोर आता कसोटी आहे—महसूल की जलसुरक्षा, यापेक्षा दोन्हींचा समतोल साधणारे धोरण शहराला मिळणार का? पाण्याचा प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा असताना केवळ बांधकामांची उंची नव्हे, तर प्रशासनाच्या निर्णयांची उंचीही दिसली पाहिजे.