विद्यानंद बापट यांच्यासह उद्योजक, राजकीय विश्लेषक आणि चित्रपट निर्मात्यांना दिलेले संरक्षण मागे; राणा सूर्यवंशी यांची वाय-प्लस सुरक्षा कायम, निकषांवर चर्चेला उधाण.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पुणे शहरातील महत्त्वाच्या व्यक्तींना दिल्या जाणाऱ्या पोलिस संरक्षणाचा आढावा घेतल्यानंतर २० जणांची सुरक्षा काढण्याचा निर्णय झाल्याचे वृत्त आहे. २३ ऑक्टोबर रोजी पुणे पोलिसांच्या विशेष शाखेच्या संरक्षण समितीची बैठक झाली. संबंधित व्यक्तींना प्रत्यक्षात किती धोका आहे, संरक्षण सुरू ठेवण्याची गरज आहे का, याची तपासणी करून हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. या यादीत ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून चर्चेत आलेले विद्यानंद बापट यांचाही समावेश आहे. गणेशोत्सवापूर्वी एका खासगी वृत्तवाहिनीला मुलाखत देत असताना त्यांच्यावर हल्ला झाला होता. त्यानंतर त्यांना चोवीस तास पोलिस संरक्षण देण्यात आले होते. आता आढाव्यानंतर त्यांची सुरक्षा हटवण्यात आली आहे. पोलिस संरक्षण ही प्रतिष्ठेची खूण नसून संभाव्य धोक्यापासून संरक्षण देणारी व्यवस्था आहे. त्यामुळे संरक्षण देताना आणि काढताना व्यक्तीचे नाव, प्रसिद्धी किंवा सामाजिक वजन नव्हे, तर वस्तुनिष्ठ धोक्याचे मूल्यमापन महत्त्वाचे ठरले पाहिजे.
या निर्णयात उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक, राजकीय विश्लेषक, वकील आणि चित्रपट क्षेत्रातील व्यक्तींचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. त्यामध्ये संजय नहार, शेखर मुंदडा, आशिष सातपुते, सायरस पुनावाला, पुनीत बालन, तहसीन पुनावाला, मिहिर कुलकर्णी, अजिंक्य डी. वाय. पाटील, मिशेल योहान पुनावाला आणि योहान झवेरी पुनावाला यांची नावे विविध वृत्तांत प्रसिद्ध झाली आहेत. मात्र, सर्व २० व्यक्तींची संपूर्ण अधिकृत यादी स्वतंत्रपणे निश्चित झालेली नाही. दुसरीकडे, बारामती परिसरात हल्ला झाल्यानंतर चर्चेत आलेले उद्योजक राणा सूर्यवंशी यांचे वाय-प्लस एस्कॉर्ट दर्जाचे संरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनाही संरक्षण कायम असल्याचे काही वृत्तांत म्हटले आहे. संरक्षण काढलेल्या व्यक्तींना धोका उरला नाही, असा निष्कर्ष केवळ या निर्णयावरून काढता येणार नाही; त्याचप्रमाणे संरक्षण कायम ठेवले म्हणजे विशेष कृपा झाली, असेही पुराव्याविना म्हणता येणार नाही. पोलिसांनी वापरलेले निकष पारदर्शक असणे मात्र आवश्यक आहे.
पुणे पोलिसांच्या विशेष शाखेकडून दर एक-दोन महिन्यांनी अशा संरक्षणाचा आढावा घेतला जातो. पोलिस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित अधिकाऱ्यांकडून परिस्थितीचा आढावा घेऊन सुरक्षा कायम ठेवणे, वाढवणे किंवा मागे घेणे याबाबत निर्णय घेतला जातो. या वेळी विशेष शाखेचे पोलिस उपायुक्त प्रशांत अमृतकर यांच्या आदेशानुसार संरक्षण काढण्याची कार्यवाही झाल्याचे वृत्त आहे.
सार्वजनिक पैशातून आणि पोलिस मनुष्यबळातून दिले जाणारे संरक्षण आवश्यक व्यक्तींपर्यंत पोहोचणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. एका बाजूला सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध असावे, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष धोका असलेल्या व्यक्तींचे संरक्षणही कमी पडू नये. म्हणूनच या निर्णयात कोणाचे संरक्षण काढले, एवढ्यापुरती चर्चा मर्यादित न राहता कोणत्या निकषांवर ते काढले आणि उर्वरित व्यक्तींचे संरक्षण कोणत्या कारणांनी कायम ठेवले, याची स्पष्टता महत्त्वाची आहे. प्रसिद्धीपेक्षा सुरक्षितता आणि राजकीय वजनापेक्षा वस्तुनिष्ठ निकष यांनाच प्राधान्य मिळाले, तरच पोलिसांच्या निर्णयावरील विश्वास अधिक दृढ होईल.