एलपीजी दरांचा आढावा, मुदत ठेवींचे व्याज, मोबाइलवरील कॉलरचे नाव आणि मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील निर्बंध; मात्र प्रत्येक चर्चित बदलाची अधिकृत खात्री आवश्यक!
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। Rules Change From 1st November: नोव्हेंबरचा पहिला दिवस उजाडला की सर्वसामान्यांच्या खिशाचे गणित बदलणार, अशा बातम्यांची सरबत्ती सुरू होते. परंतु प्रत्येक महिन्याच्या तारखेला नियम बदलतातच, असे नाही; काही बदल निश्चित असतात, तर काही केवळ शक्यतांच्या बाजारात फिरत असतात. घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींचा तेल विपणन कंपन्या दर महिन्याच्या सुरुवातीला आढावा घेतात. १ ऑक्टोबरला १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात शहरानुसार सुमारे ६२ ते ७२ रुपयांची वाढ झाली होती; घरगुती सिलिंडरचे दर मात्र कायम होते. त्यामुळे नोव्हेंबरमध्येही दरबदल होऊ शकतो, पण अधिकृत घोषणा होण्याआधी दरवाढ निश्चित असल्याचे सांगणे म्हणजे ग्राहकांच्या काळजाला विनाकारण धडकी भरवणे. जीएसटी प्रक्रियेत सुलभता, परताव्याला गती आणि लहान व्यापाऱ्यांसाठी नवी विवरणपत्र व्यवस्था लागू होणार असल्याचे दावेही तपासूनच स्वीकारावेत. अधिसूचना किंवा अधिकृत घोषणा नसताना प्रस्तावाला लागू झालेला नियम समजणे योग्य नाही.
बँकांमधील मुदत ठेवींवरही ग्राहकांनी लक्ष ठेवावे. आयसीआयसीआय बँकेने काही ठेवींवरील व्याजदरात ०.१० टक्क्यांची वाढ केली असून, इंडियन बँकेने ५५५ आणि ७७७ दिवसांच्या विशेष ठेवींचे दर बदलल्याचे वृत्त आहे. मात्र, प्रत्येक बँकेचे व्याजदर आणि लागू होण्याची तारीख वेगवेगळी असू शकते; त्यामुळे गुंतवणुकीपूर्वी संबंधित बँकेची अधिकृत माहिती तपासणे आवश्यक आहे. मोबाइलवर कॉल करणाऱ्याचे नाव दिसवणाऱ्या ‘कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन’ (CNAP) सुविधेबाबतही देशभरात १ नोव्हेंबरपासून अंमलबजावणी होणार, असा दावा आहे; मात्र सार्वत्रिक अंमलबजावणीची खात्री अधिकृत दूरसंचार निर्देशांतूनच करावी. अनोळखी कॉलवरील नाव दिसले तरी फसवणूक संपली, असा समज करून घेऊ नये. नाव दिसणे म्हणजे फोन करणाऱ्याची विश्वासार्हता सिद्ध होणे नव्हे.
सर्वाधिक ठोस बदल मात्र मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेच्या कनेक्टिंग लिंकवर आहे. महाराष्ट्र वाहतूक पोलिसांचे अपर पोलीस महासंचालक प्रवीण साळुंखे यांच्या २६ ऑक्टोबरच्या अधिसूचनेनुसार, १ नोव्हेंबरपासून पिकअप व्हॅन, टाटा एससह सर्व मालवाहू आणि धोकादायक पदार्थ वाहून नेणाऱ्या वाहनांना या मार्गावर बंदी असेल. त्यांना जुन्या एक्स्प्रेसवे मार्गाचा वापर करावा लागेल. खासगी कार व हलक्या वाहनांसाठी कमाल वेगमर्यादा ताशी १०० किलोमीटर, तर प्रवासी बससाठी ८० किलोमीटर असेल.
दरम्यान, सरकारी पेन्शनधारकांनी ‘जीवन प्रमाणपत्र’ सादर करण्याची मुदत लक्षात ठेवावी. ८० वर्षांवरील पेन्शनधारकांना १ ऑक्टोबरपासून, तर त्याखालील वयोगटाला १ नोव्हेंबरपासून प्रमाणपत्र देता येते; अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबर आहे.
एकूणच, प्रत्येक बदलाचा परिणाम खिशावर होईलच असे नाही; पण अफवांवर विसंबून निर्णय घेतल्यास नुकसान मात्र नक्की होऊ शकते. एलपीजी, जीएसटी आणि कॉलरचे नाव यांबाबत अधिकृत घोषणा तपासा; महामार्गावर वाहनाचा प्रकार आणि वेगमर्यादा पाळा. नियमांची माहिती नसल्याचा बहाणा दंड टाळत नाही—आणि सनसनाटी मथळा म्हणजे सरकारी अधिसूचना नव्हे.