तीन वर्षांत १४५ उड्डाणपुलांचे लक्ष्य; घोषणांपलीकडे वेळेत काम पूर्ण होणेच खरी कसोटी
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १३ जुलै २०२६ ।। राज्यातील रेल्वे फाटकांवर दररोज घडणारी कोंडी, अपघात आणि जीवितहानी हा विकासाच्या दाव्यांवर उमटलेला काळा डाग आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या तीन वर्षांत १४५ रेल्वे उड्डाणपूल उभारून ‘रेल्वे फाटकमुक्त महाराष्ट्र’ करण्याची घोषणा केली आहे. ऐकायला ही घोषणा भव्य आहे आणि गरजही तितकीच मोठी आहे. कारण रेल्वे फाटक बंद झाले की वाहनांच्या रांगा वाढतात, वेळ वाया जातो आणि अनेकदा अधीरपणामुळे निष्पाप जीव जातात. विकास म्हणजे केवळ मोठमोठे समारंभ नसतात; नागरिकांचा प्रवास सुरक्षित आणि सुरळीत करणे हीच खरी प्रगती असते. त्यामुळे ही घोषणा केवळ टाळ्यांची नव्हे, तर वेळेत पूर्ण होणाऱ्या कामांची मागणी करते.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यात आवश्यक असलेल्या रेल्वे फाटकांपैकी वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठिकाणी उड्डाणपूल आणि अंडरपास उभारण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. महारेलच्या माध्यमातून हे प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण केले जाणार असून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून खर्च कमी आणि गुणवत्ता अधिक ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ही भूमिका निश्चितच सकारात्मक आहे. मात्र महाराष्ट्राने यापूर्वी अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची भूमिपूजने पाहिली, पण उद्घाटनाची तारीख मात्र वारंवार पुढे ढकलली गेली. म्हणूनच आता नागरिकांना नव्या घोषणा नकोत; त्यांना वेळेत उभे राहिलेले पूल आणि कमी झालेली वाहतूक कोंडी हवी आहे.
नागपूरसह विविध जिल्ह्यांतील ४८४ कोटी रुपयांच्या नऊ पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे लोकार्पण करताना विकासाची मोठी चित्रे रंगवण्यात आली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही रस्ते, भाजी मार्केट, स्पोर्ट्स क्लब आणि इतर सुविधा उभारण्याची घोषणा केली. हे सर्व स्वागतार्ह असले, तरी विकासाचा खरा अर्थ केवळ सिमेंट आणि लोखंड नसतो. त्या पुलांमुळे नागरिकांचा वेळ वाचला, अपघात कमी झाले, उद्योगांना गती मिळाली आणि शहरांचे जीवनमान सुधारले, तरच या खर्चाचे खरे चीज होईल. अन्यथा फिती कापल्या जातील, फोटो झळकतील आणि नागरिक पुन्हा जुन्याच फाटकासमोर अडकलेले दिसतील.
रेल्वे फाटकमुक्त महाराष्ट्र ही कल्पना केवळ राजकीय घोषवाक्य म्हणून न राहता प्रत्यक्षात उतरली, तर राज्याच्या वाहतूक व्यवस्थेत मोठा बदल घडू शकतो. पण प्रत्येक प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे, दर्जेदार बांधकाम, निधीचा पारदर्शक वापर आणि नागरिकांना कमीत कमी त्रास या चार गोष्टींची शाश्वती तितकीच महत्त्वाची आहे. पूल उभारणे सोपे; विश्वासाचा पूल उभारणे कठीण. सरकारने हा विश्वास जपला, तर ही घोषणा महाराष्ट्राच्या विकासाचा नवा टप्पा ठरेल. अन्यथा उड्डाणपुलांपेक्षा आश्वासनांचीच उंची अधिक असल्याची टीका पुन्हा ऐकावी लागेल.