![]()
एसआयआर प्रक्रियेला ८ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ; लोकशाहीच्या पायाला बळ देण्यासाठी नागरिकांनीही पुढे यावे
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १८ जुलै २०२६ ।। लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव म्हणजे मतदान. पण मतदार यादीतच नाव नसेल, चुकीची नोंद असेल किंवा माहिती अपूर्ण असेल, तर लोकशाहीचे हे पर्व कागदोपत्रीच उरते. त्यामुळे विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ८ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही केवळ दहा दिवसांची वाढ नाही; तर लोकशाही अधिक विश्वासार्ह आणि अचूक करण्याची संधी आहे. प्रशासनाला अधिक वेळ मिळाला, हे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच नागरिकांनीही आता “वेळ नव्हता” ही सबब कायमची बाजूला ठेवण्याची गरज आहे.
बूथ लेव्हल अधिकारी घरोघरी जाऊन पडताळणी करत आहेत. अनेक ठिकाणी नागरिक सहकार्य करतात, तर काही ठिकाणी दार बंद ठेवून नंतर नाव यादीत नाही म्हणून निवडणुकीच्या दिवशी संताप व्यक्त करतात. लोकशाही फक्त सरकारची जबाबदारी नसते; ती मतदारांचीही तितकीच असते. स्वतःची माहिती अचूक देणे, आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करणे आणि यादीतील चुका दुरुस्त करून घेणे, ही प्रत्येक नागरिकाची लोकशाहीप्रती असलेली किमान जबाबदारी आहे. मतदानाच्या दिवशी शाईचा ठसा अभिमानाने दाखवायचा असेल, तर आज पडताळणीला वेळ द्यावाच लागेल.
आयोगाने मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची तारीखही पुढे ढकलली आहे. यामुळे त्रुटी कमी करण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे. मात्र, केवळ मुदतवाढ देऊन काम संपत नाही. बीएलओंवर कामाचा ताण, काही भागांतील अपुरी मनुष्यबळ व्यवस्था आणि नागरिकांचा मर्यादित प्रतिसाद या प्रश्नांवरही तितक्याच गांभीर्याने काम करावे लागेल. मतदार यादीतील प्रत्येक चुकीची नोंद म्हणजे एखाद्या नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार धोक्यात येण्याची शक्यता असते. म्हणूनच या प्रक्रियेत वेगापेक्षा अचूकतेला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
निवडणुका निष्पक्ष व्हाव्यात, बनावट नावे वगळली जावीत आणि एकही पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहू नये, यासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे ही मुदतवाढ केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून न पाहता लोकशाही अधिक मजबूत करण्याची संधी म्हणून स्वीकारली पाहिजे. उद्या मतदानाच्या दिवशी “माझे नाव यादीत नाही” अशी तक्रार करण्यापेक्षा आजच पडताळणी पूर्ण करणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल. लोकशाहीचे भविष्य मतदानपेटीत ठरते; पण त्याची पायाभरणी मतदार यादीपासूनच सुरू होते.