ग्राहकांच्या ताटाशी खेळणाऱ्यांचे परवाने निलंबित; नियम मोडणाऱ्या बेकरी-रेस्टॉरंटना अखेर सरकारी चपराक
महाराष्ट्र २४ ।। प्रतिनिधी ।। दि. १८ जुलै २०२६ ।। अन्न म्हणजे अन्नपूर्णेचा प्रसाद की निष्काळजीपणाचा प्रयोग? हा प्रश्न आता महाराष्ट्रातील अनेक बेकरी, रेस्टॉरंट आणि कॅन्टीनसमोर उभा ठाकला आहे. ग्राहकांच्या ताटात चव नव्हे तर अस्वच्छतेचा घास वाढणाऱ्यांवर अखेर अन्न व औषध प्रशासनाने लोखंडी हात उगारला आहे. पुण्यासह राज्यातील दहा आस्थापनांचे परवाने निलंबित करून प्रशासनाने स्पष्ट संदेश दिला आहे—नफ्याच्या हव्यासापायी जनतेच्या आरोग्याशी खेळाल, तर दारावर कुलूप अटळ! स्वच्छतेच्या नियमांची पायमल्ली, अन्न सुरक्षा मानकांचा बोजवारा आणि ग्राहकांच्या जीवाशी सुरू असलेला हा बेफिकीर खेळ आता अधिक काळ चालू दिला जाणार नाही, हे या कारवाईने ठणकावून सांगितले आहे.
गुरुवार आणि शुक्रवारी झालेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत जे चित्र समोर आले, ते कोणत्याही सुजाण नागरिकाला हादरवणारे आहे. अनेक ठिकाणी अन्नपदार्थ अस्वच्छ वातावरणात तयार होत असल्याचे, कर्मचाऱ्यांकडून स्वच्छतेकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याचे आणि अन्न सुरक्षा नियम केवळ कागदापुरते असल्याचे निदर्शनास आले. एफडीएने प्रसिद्ध केलेली छायाचित्रे पाहिल्यानंतर ग्राहकांच्या तोंडचा घासही अडकेल, अशी अवस्था होती. चमकदार फलक, आकर्षक सजावट आणि गोड जाहिरातींच्या आड किती घाण दडलेली असते, याचा हा जिवंत पुरावा ठरला. ग्राहकांच्या विश्वासावर उभारलेला व्यवसाय जर अस्वच्छतेच्या दलदलीत बुडत असेल, तर अशी कारवाई ही शिक्षा नसून सामाजिक गरज आहे.
या धडाकेबाज कारवाईत पुण्यातील स्टार केटरिंग सर्व्हिस, अशोक बार अँड रेस्टॉरंट, गोल्डन मॅजेस्टिक बेकरी, गोल्डन बेकरी आणि बिकांगे बिर्यानी एलएलपी यांच्यासह पारगाव पेठ येथील सिद्धार्थ ॲग्रो डेअरी, सांगलीतील हलद भवन कॅन्टीन, साताऱ्यातील सह्याद्री रेस्टॉरंट अँड ढाबा, सिगडी रेस्टॉरंट आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील व्हीबीजीओआर शाळा कॅन्टीन यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. ही केवळ दहा आस्थापनांची यादी नाही; तर नियम मोडणाऱ्यांसाठी वाजवलेली धोक्याची घंटा आहे. ग्राहकांच्या आरोग्यापेक्षा नफा मोठा समजणाऱ्यांनी आता आरशात स्वतःचा चेहरा पाहण्याची वेळ आली आहे.
आरोग्य हा बाजारात विक्रीसाठी ठेवलेला माल नाही आणि ग्राहक हा प्रयोगशाळेतील उंदीरही नाही. त्यामुळे अशी कारवाई एका दिवसाची मोहीम न राहता सातत्याने सुरू राहणे आवश्यक आहे. परवाना निलंबित झाला म्हणजे प्रकरण संपले, असा समज प्रशासनानेही करून घेऊ नये. दोषींवर कठोर दंड, पुनर्तपासणी आणि नियमांचे काटेकोर पालन यामुळेच ग्राहकांचा विश्वास परत मिळेल. स्वच्छतेची भाषा फलकांवर नव्हे, तर स्वयंपाकघरात दिसली पाहिजे. अन्यथा आज दहा जणांवर कारवाई झाली, उद्या शंभरांवरही होऊ शकते. जनतेच्या ताटात सुरक्षित अन्न पोहोचवणे ही केवळ सरकारी जबाबदारी नाही; ती प्रत्येक व्यावसायिकाची नैतिक प्रतिज्ञा असली पाहिजे.