तिकीटदर वाढले, कारणांची यादीही वाढली; सर्वसामान्यांच्या प्रवासाचा खर्च पुन्हा चढला
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १८ जुलै २०२६ ।। राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचणारी एसटी ही केवळ बस नाही, तर सामान्य माणसाच्या आयुष्याची जीवनवाहिनी आहे. शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार, ज्येष्ठ नागरिक आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एसटी म्हणजे परवडणारा प्रवास. पण आता या जीवनवाहिनीच्या तिकीटालाही महागाईचा हात लागला आहे. डिझेल महागले, सुटे भाग महागले, कर्मचाऱ्यांचा खर्च वाढला, म्हणून तिकीटदर वाढवावे लागले, असे सरकारचे म्हणणे आहे. प्रश्न एवढाच की, प्रत्येक आर्थिक संकटाचे बिल शेवटी सर्वसामान्य प्रवाशानेच का भरायचे? सरकारी व्यवस्थेतील तोट्याची भरपाई करण्यासाठी जनतेच्या खिशात हात घालणे, हा जणू नवा आर्थिक नियमच झाला आहे.
मुंबई, पुणे, नाशिकसह राज्यातील प्रमुख मार्गांवरील तिकीटदर वाढले आहेत. एका प्रवासात दहा-पंधरा किंवा वीस रुपयांची वाढ किरकोळ वाटू शकते. पण रोज अप-डाऊन करणाऱ्या नोकरदारांचे, शिक्षणासाठी प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आणि व्यवसायानिमित्त वारंवार एसटीने प्रवास करणाऱ्यांचे महिन्याचे गणित बिघडणार आहे. सरकार म्हणते, साध्या बसवरील दहा टक्के हंगामी वाढ रद्द केली आहे. पण एका हाताने सूट दिल्याचा गाजावाजा करत दुसऱ्या हाताने कायमस्वरूपी वाढ लादली, तर त्याला दिलासा म्हणायचा की आर्थिक कसरत, याचा निर्णय जनता स्वतः करेल.
महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आवश्यकच आहे. पण त्यासाठी केवळ तिकीटदर वाढवणे हा एकमेव मार्ग असू शकत नाही. अनावश्यक खर्च, रिकाम्या धावणाऱ्या फेऱ्या, व्यवस्थापनातील त्रुटी, इंधन बचत, तिकीट तपासणीतील गळती आणि उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत यांचाही गंभीरपणे विचार व्हायला हवा. प्रत्येक वेळी प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लावून आर्थिक शिस्त प्रस्थापित होत नसते. उलट, भाडे वाढल्याने काही प्रवासी खासगी वाहनांकडे वळले, तर त्याचा फटका पुन्हा महामंडळालाच बसू शकतो.
एसटी ही नफ्याचा उद्योग नाही; ती सामाजिक जबाबदारी आहे. दुर्गम गावांपर्यंत सेवा पोहोचवणे, सामान्य माणसाला परवडणारा प्रवास उपलब्ध करून देणे आणि राज्याला जोडून ठेवणे, ही तिची खरी ओळख आहे. त्यामुळे भाडेवाढ करताना केवळ आर्थिक ताळेबंद नव्हे, तर जनतेचा ताळमेळही पाहावा लागेल. प्रवाशांना वाढीव भाड्याच्या बदल्यात वेळेवर धावणाऱ्या, स्वच्छ, सुरक्षित आणि दर्जेदार बसेस मिळाल्या, तर नागरिकही समजून घेतील. अन्यथा प्रत्येक तिकीटासोबत वाढणारी नाराजी हीच महामंडळासाठी सर्वात मोठी किंमत ठरेल.