जुलै आढाव्यानंतर ३ ते ४ टक्के डीए वाढीची चर्चा; पगार, पीएफ, ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शनवरही होणार सकारात्मक परिणाम
महाराष्ट्र २४ ।। प्रतिनिधी ।। दि. २० जुलै २०२६ ।। महागाईचा आकडा वाढला की सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ बसते, पण सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी त्याच महागाईत एक दिलासाही दडलेला असतो. कारण महागाई जितकी वाढते, तितकाच महागाई भत्ता वाढण्याचा मार्ग मोकळा होतो. त्यामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष आता जुलैच्या महागाई भत्त्याकडे लागले आहे. अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (AICPI) आकडेवारीनुसार यावेळी महागाई भत्त्यात ३ ते ४ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अंतिम निर्णय सरकारचा असला, तरी वाढीच्या चर्चेमुळे कर्मचारी वर्गात उत्सुकता आणि अपेक्षा दोन्ही वाढल्या आहेत.
महागाई भत्ता म्हणजे केवळ पगारात जमा होणारी काही अतिरिक्त रक्कम नव्हे. तो संपूर्ण वेतनरचनेचा महत्त्वाचा आधार असतो. कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या डीएप्रमाणेच निवृत्तीवेतनधारकांना डिअरनेस रिलीफ (DR) दिला जातो, ज्यामुळे वाढत्या महागाईचा आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी होतो. महत्त्वाचे म्हणजे डीए वाढला की केवळ हातात येणारा पगार वाढत नाही, तर भविष्य निर्वाह निधी (PF), ग्रॅच्युइटी आणि इतर अनेक आर्थिक गणनांवर त्याचा सकारात्मक परिणाम होतो. म्हणजे एका निर्णयाचा लाभ अनेक स्तरांवर पोहोचतो.
केंद्र सरकार वर्षातून दोन वेळा—जानेवारी आणि जुलैमध्ये—महागाई भत्त्याचा आढावा घेते. त्यानुसार घोषणा अनुक्रमे मार्च आणि ऑक्टोबरमध्ये केली जाते. मागील वेळी सरकारने डीएमध्ये २ टक्क्यांची वाढ करून तो ६० टक्क्यांवर नेला होता. त्याचा लाभ सुमारे ५८ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना झाला. यावेळीही महागाईच्या आकडेवारीने वाढीचे संकेत दिले असले, तरी अधिकृत निर्णय जाहीर होईपर्यंत सर्व अंदाज केवळ शक्यतांच्या पातळीवरच आहेत. त्यामुळे अफवांपेक्षा अधिकृत घोषणेवरच विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, अनेक राज्यांनीही आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात वाढ केली असून रेल्वे आणि बँक कर्मचाऱ्यांनाही त्याचा लाभ मिळत आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही प्रलंबित डीए थकबाकीसाठी मोठा निधी मंजूर केला आहे. मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे—महागाई भत्ता हा करपात्र (Taxable) उत्पन्नाचा भाग असून तो आयकर विवरणपत्रात दाखवावा लागतो. तसेच सध्या डीएला मूळ वेतनात (Basic Pay) विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. आता सर्वांचे लक्ष आगामी आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींकडे लागले असून, त्या शिफारसी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक भवितव्याची पुढील दिशा ठरवणार आहेत.