सरकारच्या नव्या योजनेची चर्चा; सबसिडी, ‘इथेनॉल एटीएम’मुळे बदलणार इंधनाचे गणित
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २१ जुलै २०२६ ।। पेट्रोलनंतर आता इथेनॉल थेट स्वयंपाकघरात पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एलपीजीवरील देशाचे वाढते अवलंबित्व आणि आयातीवर होणारा मोठा खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार इथेनॉलवर आधारित स्वयंपाक प्रणालीचा पर्याय पुढे आणण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय या संदर्भातील विशेष धोरणावर काम करत असून, सप्टेंबरपर्यंत त्याला अंतिम स्वरूप मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हे धोरण लागू झाल्यास घराघरांत एलपीजीऐवजी इथेनॉलवर चालणाऱ्या शेगड्या वापरण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
ईटीच्या वृत्तानुसार, या प्रस्तावावर इंधन पुरवठादार कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत सरकारची चर्चा सुरू आहे. सरकारी तेल कंपन्या इथेनॉलवर चालणाऱ्या शेगड्यांच्या तांत्रिक चाचण्या आणि सुरक्षिततेचे परीक्षण करत आहेत. या तंत्रज्ञानाला मंजुरी मिळाल्यास पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर वाढेल, तसेच जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल ठरेल.
या नव्या योजनेला गती देण्यासाठी केंद्र सरकार विशेष सबसिडी योजना आणण्याचाही विचार करत आहे. इथेनॉल शेगडी खरेदीसाठी एकरकमी आर्थिक मदत किंवा इथेनॉल इंधनावर थेट अनुदान देण्याचा पर्याय सरकारसमोर आहे. याशिवाय ग्राहकांना सहज इथेनॉल उपलब्ध व्हावे यासाठी देशभरातील निवडक पेट्रोल पंपांवर ‘इथेनॉल एटीएम’ सुरू करण्याचाही प्रस्ताव विचाराधीन आहे. त्यामुळे इथेनॉलचा पुरवठा आणि वापर अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
भारताची वार्षिक इथेनॉल उत्पादन क्षमता सध्या २० अब्ज लिटरपेक्षा अधिक आहे. यापैकी सुमारे ११ अब्ज लिटर पेट्रोल मिश्रणासाठी आणि ३ ते ३.५ अब्ज लिटर औद्योगिक वापरासाठी खर्च होते. त्यामुळे दरवर्षी सुमारे ७ अब्ज लिटर इथेनॉलचा अतिरिक्त साठा उपलब्ध राहतो. या अतिरिक्त उत्पादनाचा उपयोग घरगुती स्वयंपाकासाठी करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या धोरणाला अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नसून, अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच सबसिडी, किंमत आणि अंमलबजावणीबाबत स्पष्ट चित्र समोर येणार आहे.