व्हायरल व्हिडिओनंतर गृह विभागाचा दणका; मुंबई पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २४ जुलै २०२६ ।। मुंबई पोलिसांचा गणवेश म्हणजे कायद्यावरील विश्वासाचं प्रतीक मानलं जातं. पण तोच गणवेश परिधान केलेला अधिकारी काही तरुणांना “पुन्हा दिसलात तर ५० ग्रॅम पावडर खिशात टाकीन, आयुष्य उद्ध्वस्त करीन, जामीनही मिळणार नाही,” अशी धमकी देत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि एकच खळबळ उडाली. एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या या कथित धमकीमुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीपेक्षा कायद्याचा गैरवापर करण्याची भीती नागरिकांमध्ये निर्माण झाली. व्हिडिओ व्हायरल होताच गृह विभागाने तातडीने संबंधित अधिकाऱ्याचे निलंबन करून कठोर संदेश दिला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित पोलीस अधिकारी मुंबईतील सायन पोलीस ठाण्यात कार्यरत होता. व्हिडिओमध्ये तो काही मुलांना दमदाटी करताना दिसत असून, “माझ्यासारखा वाईट कोणी नाही, तुमच्यामुळे आम्हाला त्रास होतो,” असेही तो म्हणताना ऐकू येतो. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा आणि अमली पदार्थ खिशात टाकण्याचा इशारा दिल्याचा आरोप या व्हिडिओमधून समोर आला. या दृश्यांनी सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली आणि पोलिसांच्या अधिकारांच्या मर्यादांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली.
व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाल्यानंतर गृह विभागाने कोणतीही दिरंगाई न करता संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर मुंबई पोलिसांनीही संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी सुरू केली असून, वस्तुस्थितीची खातरजमा झाल्यानंतर आवश्यक ती पुढील विभागीय आणि कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, अशा प्रकारच्या वर्तनाला पोलीस दलात कोणतीही मुभा दिली जाणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश दिला जात आहे.
या घटनेमुळे पोलीस दलाविषयीच्या जनविश्वासावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या यंत्रणेनेच कायद्याचा धाक दाखवून नागरिकांना खोट्या प्रकरणांत अडकवण्याची भाषा करणे अत्यंत गंभीर मानले जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील चौकशी निष्पक्ष, पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक असल्याची मागणी विविध स्तरांतून होत आहे. एका अधिकाऱ्याच्या वर्तनामुळे संपूर्ण पोलीस दलाच्या प्रतिमेला धक्का बसू नये, यासाठी अशा घटनांवर कठोर आणि उदाहरण ठरेल अशी कारवाई होणे हीच काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.