पेपरफुटीप्रकरणी विद्यार्थ्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन; शांततापूर्ण आंदोलनावर भर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २४ जुलै २०२६ ।। नीट पेपरफुटी प्रकरण, शिक्षण व्यवस्थेतील कथित त्रुटी आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता देशव्यापी स्वरूप देण्याचा निर्णय कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)ने घेतला आहे. दिल्लीतील जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर आता २४ जुलै रोजी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एकाच वेळी शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विद्यार्थी संघटना, सामाजिक संस्था आणि विविध लोकचळवळींनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन सीजेपीने केले असून, त्यामुळे पेपरफुटीचा मुद्दा आता केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित न राहता राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
२० जुलै रोजी दिल्लीतील मोर्चादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमाराच्या निषेधार्थ हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. सीजेपीने सर्व जिल्ह्यांतील आयोजकांना स्थानिक प्रशासनाकडून आवश्यक परवानग्या घेण्याचे आवाहन केले आहे. आंदोलन सुरू करण्यापूर्वी पक्षाने मांडलेल्या चार प्रमुख मागण्या उपस्थितांना वाचून दाखवाव्यात, तसेच संपूर्ण आंदोलन संविधानिक आणि शांततापूर्ण मार्गाने पार पाडावे, असेही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. आंदोलनस्थळी ‘इन्कलाब जिंदाबाद’ आणि ‘भारत माता की जय’ अशा घोषणाही देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सीजेपीच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा तातडीने राजीनामा, पेपरफुटीमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची मदत, आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेणे आणि दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जसाठी जबाबदार पोलिसांवर कारवाई करणे यांचा समावेश आहे. दरम्यान, काँग्रेसनेही विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली असून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पक्षाच्या खासदारांची बैठक बोलावली आहे. ‘छात्रों की गुंज’ अभियानाद्वारे विद्यार्थ्यांचे प्रश्न देशभर मांडण्याची तयारी काँग्रेसने सुरू केली आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांनी २६ जुलै रोजी संयुक्त मोर्चाची घोषणा केली असून, त्याआधी राष्ट्रगीत गायनाचा संयुक्त कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आला आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटीशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांमध्ये करण्याची भूमिका मांडली असली, तरी आंदोलक आणि विरोधी पक्ष धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. याच मुद्द्यावरून संसदेतही सलग चौथ्या दिवशी लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज ठप्प राहिले. त्यामुळे पेपरफुटीचा प्रश्न आता केवळ शिक्षण व्यवस्थेचा न राहता देशातील राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला असून, उद्याचे देशव्यापी आंदोलन या संघर्षाला नवे वळण देणार का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.