संरक्षण, व्यापार, अणुऊर्जा आणि रशियन तेलाचा मुद्दा; नवी दिल्लीतील बैठकीकडे जगाचे लक्ष
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ९ सप्टेंबर २०२६ ।। जागतिक राजकारणात मैत्रीचे हात किती घट्ट आहेत आणि हितसंबंधांची बोटे कुठे वळतात, याचा हिशोब आता नवी दिल्लीमध्ये रंगणार आहे. १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची ११ सप्टेंबर रोजी महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक होणार आहे. या भेटीत केवळ हस्तांदोलन आणि छायाचित्रांचा कार्यक्रम नसेल; संरक्षण, व्यापार, अणुऊर्जा आणि आर्थिक सहकार्याचे अनेक गंभीर मुद्दे टेबलावर येण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे रशियाच्या अत्याधुनिक पाचव्या पिढीतील **Su-57 लढाऊ विमानांबाबतचा प्रस्ताव आणि तंत्रज्ञान सहकार्याचा मुद्दा चर्चेत राहणार असल्याचे संकेत क्रेमलिनकडून देण्यात आले आहेत.
भारताला संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर व्हायचे आहे, पण आत्मनिर्भरतेचा रस्ता अजूनही अनेकदा परदेशी तंत्रज्ञानाच्या धावपट्टीवरून जातो, हे वास्तव आहे. त्यामुळे Su-57 हा केवळ विमान खरेदीचा विषय नाही; तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि भविष्यातील संरक्षण सहकार्याचा प्रश्नही त्यामागे आहे. रशिया आणि भारत यांच्यातील व्यापार वाढवणे, ऊर्जा क्षेत्रातील भागीदारी मजबूत करणे आणि नव्या अणुऊर्जा प्रकल्पांबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर प्रस्तावित निर्बंध आणि शुल्काचा मुद्दाही या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरत आहे. जग एका बाजूला निर्बंधांचे राजकारण खेळत असताना, भारत मात्र आपल्या राष्ट्रीय हिताचा हिशोब स्वतंत्रपणे मांडत असल्याचे या भेटीतून पुन्हा दिसू शकते.
भारताच्या अध्यक्षतेखाली १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे १८ वी ब्रिक्स परिषद होणार आहे. भारताने यंदा चौथ्यांदा ब्रिक्सचे अध्यक्षपद स्वीकारले असून ‘Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability’ या व्यापक संकल्पनेवर परिषद केंद्रित आहे. राजकीय आणि सुरक्षा सहकार्य, अर्थव्यवस्था व वित्त तसेच सांस्कृतिक आणि लोकसहभाग हे ब्रिक्सचे प्रमुख आधारस्तंभ मानले जातात. मात्र ब्रिक्सचा विस्तार जितका मोठा झाला, तितके सदस्यांचे हितसंबंधही वेगवेगळे झाले आहेत. म्हणूनच या परिषदेत मोठमोठे घोषवाक्य मांडण्यापेक्षा प्रत्यक्ष व्यापार, तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि जागतिक वित्तव्यवस्थेतील सहकार्य किती पुढे जाते, याकडे जगाचे अधिक लक्ष असेल.
मोदी-पुतिन भेटीची पार्श्वभूमीही तितकीच महत्त्वाची आहे. काही दिवसांपूर्वी दोन्ही नेत्यांनी एससीओ परिषदेदरम्यान भेट घेतली होती आणि संघर्षांवर संवाद व मुत्सद्देगिरी हाच मार्ग असल्याची भारताची भूमिका पुन्हा स्पष्ट करण्यात आली होती. आता दिल्लीतील भेटीत भारत-रशिया संबंधांना नवी दिशा मिळते का, Su-57 बाबत ठोस प्रगती होते का आणि व्यापार-ऊर्जा सहकार्याचा नवा आराखडा तयार होतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ब्रिक्सच्या मंचावर जगाला संदेश देण्यापेक्षा भारतासाठी खरी कसोटी राष्ट्रीय हित जपत बदलत्या जागतिक समीकरणात स्वतःची जागा अधिक मजबूत करण्याची आहे. दिल्लीतील ही भेट म्हणूनच दोन नेत्यांची औपचारिक बैठक नसून, पुढील अनेक वर्षांच्या सामरिक समीकरणांची चाहूल देणारी ठरू शकते.