जंतरमंतरवरही चर्चेची तयारी; विद्यार्थी ठरवतील ठिकाण, जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह सहभागी होणार
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २४ जुलै २०२६ ।। Paper Leak Controversy: नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अखेर चर्चेसाठी सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि विद्यार्थी आंदोलकांशी संवाद साधण्यासाठी सरकारने कोणतीही पूर्वअट न ठेवता तयारी दर्शवली आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सरकारचा हा प्रस्ताव जाहीर करत, विद्यार्थी ज्या ठिकाणी चर्चा करू इच्छितील, तेथे सरकारचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतील, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे आंदोलन आणि सरकार यांच्यातील संवादाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, सरकारचे दरवाजे विद्यार्थ्यांसाठी नेहमी खुले आहेत. आंदोलकांनी योग्य वेळ आणि ठिकाण निश्चित केल्यास सरकार तत्काळ चर्चेसाठी तयार असेल. विद्यार्थी जितका वेळ चर्चा करू इच्छितील, तितका वेळ सरकार देण्यास तयार आहे. या बैठकीला केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा आणि स्वतः जितेंद्र सिंह उपस्थित राहणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. संवादातून तोडगा काढण्यावर सरकारचा भर असून, संघर्षाऐवजी चर्चेच्या माध्यमातून पुढील दिशा निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
चर्चेचे ठिकाणही विद्यार्थ्यांच्या सोयीप्रमाणे ठरवण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे. जे. पी. नड्डा यांचे निवासस्थान, त्यांचे कार्यालय किंवा विद्यार्थ्यांना योग्य वाटेल असे अन्य कोणतेही ठिकाण सरकारला मान्य असल्याचे जितेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले. हा कोणत्याही प्रकारचा प्रतिष्ठेचा प्रश्न नसून, विद्यार्थ्यांच्या भावना समजून घेऊन त्यांच्याशी थेट संवाद साधणे हेच सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. आतापर्यंत सरकारकडून संवादासाठी चार वेळा प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या संपूर्ण प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून असून, तरुणांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींना जलदगती न्यायालयाच्या माध्यमातून कठोर शिक्षा देण्याचा निर्धार सरकारने व्यक्त केला आहे. आता सरकारच्या या नव्या प्रस्तावाला CJP आणि आंदोलनकर्ते काय प्रतिसाद देतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू होणारा संवाद हा या वादावर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.