जनगणनेचे वेळापत्रक बदलले; निवडणुकीच्या तारखांबाबत चर्चांना वेग, मात्र अधिकृत घोषणा अद्याप बाकी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ७ सप्टेंबर २०२६ ।। देशाच्या राजकारणात २०२७ चा पहिला मोठा धुरळा उडण्याची चाहूल लागली आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका फेब्रुवारी-मार्च २०२७ दरम्यान होण्याची शक्यता आता अधिक स्पष्ट होत आहे. मात्र एक गोष्ट ठळकपणे लक्षात घ्यावी लागेल—निवडणूक आयोगाने अद्याप मतदानाच्या अधिकृत तारखा जाहीर केलेल्या नाहीत. जनगणना आणि निवडणूक प्रक्रियेसाठी लागणारे सरकारी कर्मचारी एकाच वेळी दोन मोठ्या कामांत अडकू नयेत म्हणून जनगणनेच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे निवडणुकांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी प्रशासकीय हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा आहे.
या पाच राज्यांपैकी मणिपूर विधानसभा कार्यकाळ १३ मार्च २०२७ रोजी संपणार आहे. त्यानंतर गोवा, पंजाब आणि उत्तराखंडचे कार्यकाळ मार्चमध्ये संपतील, तर देशातील सर्वात मोठ्या विधानसभा असलेल्या उत्तर प्रदेशचा कार्यकाळ २२ मे २०२७ पर्यंत आहे. त्यामुळे २०२२ प्रमाणेच या पाच राज्यांच्या निवडणुका एकत्रित कालखंडात घेण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र उत्तर प्रदेशची निवडणूक कार्यकाळ संपण्याच्या बराच आधी घेतली जाईल का, याचा अंतिम निर्णय निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानंतरच स्पष्ट होणार आहे. अधिकृत नोंदीनुसार उत्तर प्रदेशात ४०३, पंजाबमध्ये ११७, उत्तराखंडमध्ये ७०, मणिपूरमध्ये ६० आणि गोव्यात ४० विधानसभा जागा आहेत.
जनगणनेच्या नव्या वेळापत्रकामुळे निवडणूक चर्चेला अधिक वेग मिळाला आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा आणि उत्तराखंडच्या काही भागांत लोकसंख्या गणनेचे काम १ डिसेंबर २०२६ ते ४ जानेवारी २०२७ या काळात करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानंतर निवडणूक प्रक्रियेसाठी प्रशासन आणि कर्मचारी उपलब्ध होतील. मणिपूरमधील जनगणना प्रक्रियेबाबत स्वतंत्र प्रशासकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन बदल करण्यात आले आहेत. म्हणजे निवडणुकीसाठी मैदान तयार होत आहे; पण मैदान तयार झाले म्हणून सामना कधी सुरू होणार, हे पंचांनी अजून सांगितलेले नाही!
उत्तर प्रदेशात बहु-टप्प्यात मतदान होणार की कमी टप्प्यांत, पंजाबमध्ये पुन्हा एकाच दिवशी मतदान होणार का आणि मणिपूरमधील परिस्थिती कशी हाताळली जाणार—हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत. त्यामुळे “तारीख आली समोर” असा दावा करणे सध्या घाईचे ठरेल. मात्र फेब्रुवारी-मार्च हा संभाव्य निवडणूक कालावधी असल्याचे ताज्या वृत्तांमधून स्पष्ट होते. पाच राज्यांतील सत्तेचा हा महासंग्राम देशाच्या २०२७ मधील राजकीय समीकरणांना नवे वळण देणार, यात शंका नाही. आता सर्वांचे लक्ष एकाच घोषणेकडे—निवडणूक आयोगाचा अधिकृत बिगुल नेमका कधी वाजतो?