अमेरिकेच्या निर्णयानंतर भारतात वैज्ञानिक पुनरावलोकनाची मागणी; ICMRने जागतिक संशोधनाचे निष्पक्ष परीक्षण करावे, तज्ज्ञांचे मत
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २४ जुलै २०२६ ।। अमेरिकेच्या फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन (FDA)ने काही नॉन-कंबस्टिबल निकोटीन उत्पादनांना ‘मॉडिफाईड रिस्क’ दावे करण्यास परवानगी दिल्यानंतर जगभरात तंबाखू नियंत्रणाच्या धोरणांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. या निर्णयाचे पडसाद भारतातही उमटले असून, देशाने जागतिक संशोधनाचा वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून स्वतंत्र अभ्यास करावा, अशी मागणी सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून होत आहे. मात्र, कोणत्याही परदेशी धोरणाचा अंधानुकरण न करता भारतीय परिस्थिती, लोकसंख्या आणि आरोग्य व्यवस्थेच्या गरजा लक्षात घेऊनच पुढील दिशा ठरवावी, असेही तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
स्वीडन, युनायटेड किंगडम, जपान आणि नॉर्वे यांसारख्या देशांमध्ये नॉन-कंबस्टिबल निकोटीन पर्यायांचा वापर वाढल्यानंतर पारंपरिक सिगारेटचे प्रमाण घटल्याचे विविध अभ्यासांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. अमेरिकेतही FDA वैज्ञानिक तपासणीनंतरच अशा उत्पादनांना ‘मॉडिफाईड रिस्क’ दावा करण्याची परवानगी देते. तज्ज्ञांच्या मते, या अनुभवांचा भारताने अभ्यास करणे आवश्यक आहे. मात्र, हे मॉडेल जसेच्या तसे स्वीकारण्याऐवजी उपलब्ध संशोधनाची विश्वासार्हता, मर्यादा आणि भारतीय परिस्थितीतील उपयुक्तता यांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल.
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) ही अशा वैज्ञानिक पुनरावलोकनासाठी सर्वात सक्षम संस्था असल्याचे मत अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त आणि सर गंगाराम रुग्णालयाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. मोहसिन वली यांच्या मते, भारताने यापूर्वी कोविड-१९, जीन थेरपी, क्लिनिकल ट्रायल्स आणि वैद्यकीय संशोधनाच्या अनेक क्षेत्रांत आंतरराष्ट्रीय मानकांचा अभ्यास करून भारतीय गरजांनुसार त्यांचे रूपांतर केले आहे. त्यामुळे तंबाखू आणि निकोटीन नियंत्रणासंदर्भातील जागतिक संशोधनाचाही तसाच अभ्यास व्हावा. भारतात सध्या सुमारे २६.७ कोटी नागरिक तंबाखूचा वापर करतात आणि तंबाखूमुळे होणारे कर्करोग, हृदयविकार व श्वसनाचे आजार सार्वजनिक आरोग्यासमोरील मोठे आव्हान ठरत आहेत.
AIIMSचे माजी विभागप्रमुख आणि पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त डॉ. चंद्रकांत एस. पांडव यांच्या मते, युवकांचे संरक्षण आणि प्रौढ तंबाखू वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध पर्यायांचा वैज्ञानिक अभ्यास ही परस्परविरोधी उद्दिष्टे नाहीत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेतील काही आकडेवारीनुसार युवकांमधील तंबाखू वापरात घट झाली आहे. मात्र, भारतासाठी कोणतेही धोरण स्वीकारण्यापूर्वी त्याचे स्वतंत्र वैज्ञानिक परीक्षण होणे आवश्यक आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, प्रश्न FDAचा निर्णय स्वीकारण्याचा नाही, तर जागतिक स्तरावर उपलब्ध होत असलेल्या नव्या संशोधनाचे भारतीय निकषांवर निष्पक्ष, वैज्ञानिक आणि दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घेऊन मूल्यांकन करण्याचा आहे. विज्ञानाधारित निर्णयप्रक्रियेमुळेच भारतातील सार्वजनिक आरोग्य धोरण अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक ठरू शकते.