नीट वादानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा; जबाबदारी स्वीकारत तरुणांना लिहिले भावनिक पत्र
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २५ जुलै २०२६ ।। Dharmendra Pradhan Resign: देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या रोषाने अखेर दिल्लीच्या सत्तेचे दरवाजे हादरवले. अनेक दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन, संसदेतील गदारोळ आणि ‘नीट-यूजी’ परीक्षेतील अनियमिततेवरून उठलेले वादळ अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर येऊन थांबले. सत्ताधाऱ्यांनी कितीही स्पष्टीकरणे दिली, कितीही बचावाचे कवच उभे केले, तरी जनक्षोभासमोर अखेर माघार घ्यावीच लागली. खुर्ची टिकवण्यापेक्षा परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये, हा विचार वरचढ ठरल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट झाले.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपला राजीनामा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सुपूर्द करत सोशल मीडियावर प्रदीर्घ पत्र प्रसिद्ध केले. त्या पत्रात त्यांनी गेली चार दशके विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी काम केल्याचा उल्लेख करत, सशक्त आणि सर्वसमावेशक शिक्षणव्यवस्थाच विकसित राष्ट्राचा पाया असल्याचा आपल्या विश्वासाचा पुनरुच्चार केला. पण त्या विश्वासावरच ‘नीट’ परीक्षेतील गोंधळाने मोठा प्रश्नचिन्ह उभा केल्याची भावना जनमानसात निर्माण झाली आहे.
परीक्षा म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा निर्णायक टप्पा. तिथे जर पारदर्शकतेलाच तडा गेला, तर विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कोसळतो. हे फक्त पेपरफुटीचे प्रकरण नसते; ते लाखो कुटुंबांच्या स्वप्नांशी आणि मेहनतीशी केलेले अन्यायाचे पाप असते. त्यामुळे देशभरात उसळलेल्या संतापाला केवळ राजकारणाचे लेबल लावून झटकता आले नाही.
राजीनामा पत्रात प्रधान यांनी ३ मे २०२६ रोजी झालेल्या ‘नीट-यूजी’ परीक्षेत अनियमितता आढळताच केंद्र सरकारने तत्काळ तपास सीबीआयकडे सोपवला, परीक्षा रद्द केली आणि पुनर्परीक्षेची घोषणा केली, असे नमूद केले आहे. पुढील वर्षापासून परीक्षा संगणकाधारित (CBT) पद्धतीने घेण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. २० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची पुनर्परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी केंद्र, राज्य सरकारे आणि जिल्हा प्रशासनाने एकत्रित प्रयत्न केल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.
“पहिल्याच दिवसापासून मी या प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारली. परीक्षा माफियामुळे कोणत्याही गुणवंत विद्यार्थ्याचे नुकसान होऊ देणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. १६ जुलैला जाहीर झालेला निकाल समाधानकारक असल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र त्याचवेळी काही जबाबदार व्यक्तींनी विद्यार्थ्यांची दिशाभूल केल्याने आपण व्यथित झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पत्रातील सर्वाधिक लक्षवेधी भाग म्हणजे तरुणांना केलेले भावनिक आवाहन. भारताची युवाशक्ती ही देशाची खरी ताकद असून ती भ्रमाच्या चक्रव्यूहात अडकू नये, राष्ट्रविरोधी शक्तींना परिस्थितीचा फायदा घेता येऊ नये आणि विद्यार्थ्यांचे भविष्य न्यायालयीन वादात अडकू नये, यासाठी आपण राजीनामा देत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मार्गदर्शन, मंत्रिमंडळातील सहकारी, मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे आभारही मानले.
मात्र राजीनामा म्हणजे उत्तरदायित्वाची अखेर नसते; ती खरी चौकशी सुरू होण्याची वेळ असते. पेपरफुटीला जबाबदार असलेले रॅकेट कोणते, त्यांना संरक्षण कोणी दिले, भविष्यात अशी घटना पुन्हा घडणार नाही याची हमी काय, या प्रश्नांची उत्तरे देशातील विद्यार्थी मागत आहेत. एका मंत्र्याचा राजीनामा हा राजकीय अध्यायाचा शेवट असू शकतो; पण लाखो विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाची पुनर्बांधणी होईपर्यंत या प्रकरणावर पूर्णविराम लागणार नाही.