विमा नाही तर पेट्रोलही नाही? कोर्टाचा मोठा इशारा

१६.५४ कोटी वाहनांचा विमा नाही; ‘नो इन्शुरन्स, नो फ्युएल’ची पायलट योजना, मात्र नियम अजून देशभर लागू नाही

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ५ ऑगस्ट २०२६ ।। Supreme Court no insurance no fuel proposal :वाहनाचा विमा संपला आणि पेट्रोल पंपावर गेलात, तर आता पेट्रोल मिळणार नाही? ही बातमी वाचून अनेक वाहनधारकांच्या कपाळावर आठ्या पडल्या आहेत. पण इथेच अफवेला लगाम घालणे आवश्यक आहे. सर्व देशभर ‘इन्शुरन्स नाही तर पेट्रोल नाही’ असा नियम आजपासून लागू झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अशा योजनेचा पायलट प्रोजेक्ट तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. म्हणजे न्यायालयाने दरवाजावर कुलूप लावलेले नाही; मात्र कुलूप कुठे लावायचे याचा आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे. वैध थर्ड-पार्टी विमा नसलेल्या वाहनांना इंधन न देण्याची यंत्रणा शक्य आहे का, याचा विचार आता केंद्र, रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि विमा नियामकांकडून केला जाणार आहे.

या कठोर भूमिकेमागचे कारण मात्र धक्कादायक आहे. देशातील सुमारे ३०.४ कोटी नोंदणीकृत वाहनांपैकी १६.५४ कोटी, म्हणजे जवळपास ५६ टक्के वाहनांकडे वैध विमा नसल्याचे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले. कायदा कागदावर अनिवार्य; पण रस्त्यावर त्याची अंमलबजावणी कुठे आहे, असा सवालच या आकडेवारीने उपस्थित केला. अपघात झाला की जखमी व्यक्तीला नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतात. अपघात करणारे वाहनच विमाविना असेल, तर पीडिताच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते. म्हणूनच न्यायालयाने केवळ दंड नव्हे, तर रोजच्या इंधनपुरवठ्याशी विम्याची जोड देण्याचा विचार पुढे आणला आहे.

यासोबतच रस्त्यांवरील कॅमेऱ्यांचा वापर करून विमाविना धावणाऱ्या वाहनांची ओळख पटवणे आणि ई-चलान पाठवण्याची यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. म्हणजे उद्या रस्त्यावर कॅमेरा तुमची गाडी ओळखेल आणि तुमच्या मोबाईलवर चलान येईल, अशी डिजिटल अंमलबजावणीची दिशा दिसत आहे. मात्र वाहनधारकांनी घाबरून पेट्रोल पंपाकडे धावण्याआधी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी—हा प्रस्ताव अजून पायलट टप्प्यात आहे. प्रत्यक्षात देशभर लागू करण्यासाठी सरकारला तांत्रिक, प्रशासकीय आणि कायदेशीर व्यवस्था उभी करावी लागेल. त्यामुळे ‘आजपासून पेट्रोल बंद’ अशा संदेशांना बळी पडण्याचे कारण नाही.

खरे पाहता, या निर्णयाचा मुद्दा पेट्रोलचा नाही; कायद्याची किंमत किती आहे, हा आहे. थर्ड-पार्टी विमा वाहनधारकासाठी ऐच्छिक चैन नसून कायदेशीर गरज आहे. विमा नसताना रस्त्यावर वाहन आणणे म्हणजे अपघाताची जबाबदारी दुसऱ्याच्या माथी मारण्याची तयारीच. त्यामुळे सरकारने ही योजना आणली तर वाहनधारकांच्या खिशावर सुरुवातीला कुरकुर होईल, पण अपघातग्रस्तांच्या हक्काच्या दृष्टीने तिचा हेतू गंभीर आहे. आता प्रश्न एवढाच—कायद्याचे पालन करवण्यासाठी पेट्रोल पंपाचा नळ बंद करावा लागतोय, यापेक्षा कायदा मोडण्याची भीती आधीच मनात का निर्माण होत नाही? न्यायालयाने आरसा दाखवला आहे; चेहरा मात्र आपल्यालाच पाहायचा आहे.

टीप: सध्या ‘विमा नसेल तर पेट्रोल-डिझेल मिळणार नाही’ हा देशभर लागू झालेला नियम नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला त्यासाठी पायलट प्रोजेक्ट तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.