अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांना आधार; पाच नव्या न्यायालयांना हिरवा कंदील
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ५ ऑगस्ट २०२६ ।। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि न्यायव्यवस्थेला थेट स्पर्श करणारे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सरकारी निर्णयांच्या कागदावर घोषणा करणे सोपे असते; पण त्याचा फायदा प्रत्यक्ष माणसापर्यंत पोहोचणे हे खरे आव्हान असते. यावेळी कृषी, ऊर्जा, प्रशासन आणि विधी-न्याय विभागाशी संबंधित निर्णय घेण्यात आले असून, विशेषतः शेतकरी अपघात सुरक्षा योजना आणि न्यायालयांच्या विस्तारामुळे अनेकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेला’ आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अधिकृत माहितीनुसार या योजनेत अपघाती मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये, तर अपंगत्वाच्या प्रकारानुसार एक ते दोन लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते.
या निर्णयाची खरी महत्त्वाची बाजू म्हणजे योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांनाही या संरक्षणाच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतात राबणाऱ्या हाताला अपघात झाल्यानंतर कुटुंब अक्षरशः आर्थिक संकटात सापडते. अशा वेळी सरकारी मदत ही केवळ कागदावरील घोषणा न राहता वेळेत मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर आता खरी कसोटी असेल. शेतकऱ्यांच्या नावाने योजना काढून लाभासाठी पुन्हा सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागले, तर त्या योजनेचा अर्थच काय, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
न्यायव्यवस्थेबाबतही सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सिल्लोड आणि किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये, तर नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड आणि बीड जिल्ह्यातील केज येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय पिंपरी-चिंचवडमध्ये विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे. न्याय मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षे तारीख पे तारीख मिळणे ही जनतेची जुनी व्यथा आहे. न्यायालये नागरिकांच्या जवळ आली, तर वेळ, पैसा आणि प्रवासाचा त्रास कमी होऊ शकतो. मात्र नवीन न्यायालयांना न्यायाधीश, कर्मचारी आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा वेळेत मिळाल्या तरच या निर्णयाचा खरा अर्थ जनतेला जाणवेल.
प्रशासनाच्या पातळीवर महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात तीन नवीन राज्य माहिती आयुक्तांची पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मुंबईतील शासकीय कार्यालये आणि मुंबई महापालिकेची वीजबिले बेस्टच्या संयुक्त बिलिंग प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने भरण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. वरकरणी हे निर्णय वेगवेगळे दिसत असले तरी त्यामागे प्रशासन अधिक सक्षम आणि जबाबदार करण्याचा प्रयत्न आहे. आता प्रश्न फक्त निर्णयांचा नाही, तर अंमलबजावणीचा आहे. शेतकऱ्याला मदत वेळेत मिळाली, न्यायालयात प्रकरणे वेगाने चालली आणि सरकारी यंत्रणा नागरिकांसमोर अधिक उत्तरदायी झाली, तरच मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांना खऱ्या अर्थाने जनतेचा आशीर्वाद मिळेल.