‘अॅनालॉग पनीर’ आरोग्यासाठी धोकादायक असल्याचा दावा; १६५ आस्थापनांवर कारवाई, १०३ जणांचे अपील
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ६ ऑगस्ट २०२६ ।।अन्नात भेसळ करणाऱ्यांना ‘सुधारणा करा’ म्हणून वारंवार संधी देण्याचे दिवस आता संपले आहेत, असा संदेश अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईतून पुन्हा एकदा मिळत आहे. राज्यात अॅनालॉग किंवा नॉन-डेअरी पनीरवर वर्षभरासाठी बंदी घालण्याचा निर्णय का घेतला, याचे स्पष्टीकरण मुंढे यांनी दिले. त्यांच्या मते, अॅनालॉग पनीर हा दूधापासून तयार होणारा पनीर नसून वनस्पती तेल किंवा पामतेलाचा वापर करून तयार केला जाणारा पदार्थ आहे. तो पनीर म्हणून विकला जात असेल आणि ग्राहकाला खरी माहिती दिली जात नसेल, तर हा केवळ ग्राहकांची फसवणूक करण्याचा विषय राहत नाही; तो थेट अन्नसुरक्षेचा प्रश्न बनतो. त्यामुळे आरोग्याला धोका असलेल्या उत्पादनांवर कारवाई करणे भाग असल्याचे मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात पनीरच्या नावाखाली वेगवेगळे नॉन-डेअरी पदार्थ बाजारात विकले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. चुकीच्या पद्धतीने पनीर विकल्यामुळे त्याचे परिणाम सर्वसामान्यांच्या आरोग्यावर होऊ शकतात, असा दावा मुंढे यांनी केला. मात्र एफडीए कोणत्याही आस्थापनावर मनमानी पद्धतीने कारवाई करत असल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळला. ‘सुधारणा नोटीस न देता थेट परवाना रद्द केला जातो’, असे म्हणणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ज्या ठिकाणी अन्न सुरक्षित नसल्याचे आढळले आणि नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती, तिथेच कठोर कारवाई करण्यात आली, असा दावा त्यांनी केला. कारवाई मान्य नसेल तर संबंधित व्यावसायिकांना अपील करण्याचा कायदेशीर मार्ग खुला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
एफडीएच्या कारवाईनंतरही हा विषय न्यायालयीन वादाच्या दिशेने जात असल्याचे चित्र आहे. परवाना निलंबित केलेल्या १६५ आस्थापनांपैकी १०३ आस्थापनांनी अपील केले आहे, अशी माहिती मुंढे यांनी दिली. त्यांच्याकडे कारवाईचे फोटो, व्हिडिओ आणि इतर पुरावे असल्याचा दावा करत कायदेशीरदृष्ट्या विभागाची बाजू भक्कम असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘अन्नसुरक्षा’ हे मिशन म्हणून स्वीकारले असून त्यानुसार वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये कारवाई सुरू असल्याचे मुंढे म्हणाले. म्हणजे कारवाई एका पनीरपुरती मर्यादित नसून अन्न व्यवसायातील नियमभंग करणाऱ्यांवर पुढेही धडक कारवाई होण्याचे संकेतच त्यांनी दिले आहेत.
दरम्यान, ‘सावजी खाल्लं तर एक महिना हॉस्पिटलमध्ये राहावं लागेल’ या मुंढेंच्या वक्तव्यावर नागपूरमधील सावजी हॉटेल व्यावसायिकांनी आक्षेप घेतला होता. या वक्तव्याबद्दल मुंढेंनी माफी मागावी, अशी मागणीही करण्यात आली. मात्र मुंढेंनी माफी मागण्याची शक्यता स्पष्ट शब्दांत फेटाळली. ते वक्तव्य माझे वैयक्तिक होते, त्यामुळे त्याबद्दल माफी मागण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे त्यांनी सांगितले. आता एकीकडे अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली कठोर कारवाई आणि दुसरीकडे आपल्या वक्तव्यावर ठाम राहण्याची भूमिका—मुंढेंच्या या ‘नो कॉम्प्रोमाइज’ भूमिकेमुळे एफडीएच्या कारवाईची पुढची फेरी किती मोठी असणार, याकडे खाद्यव्यवसायाचे लक्ष लागले आहे.