बनावट एफआयआर आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या कागदपत्रांनी विश्वास संपादन; चार व्यवहारांतून १.२८ कोटी रुपये वळवले
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २५ सप्टेंबर २०२६ ।। सायबर गुन्हेगारांच्या हातात आता बंदूक नाही, पण भीती निर्माण करण्याचे तंत्र आहे. कायद्याचे नाव, पोलिसांचा गणवेश आणि बनावट कागदपत्रे यांच्या जोरावर नागरिकांच्या आयुष्यभराच्या कमाईवर डल्ला मारला जात आहे. पुण्यातील ७४ वर्षीय निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्याला याच पद्धतीने जाळ्यात ओढून तब्बल १ कोटी २८ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. दूरसंचार विभाग आणि मुंबई गुन्हे शाखेचे अधिकारी असल्याचे भासवणाऱ्या संशयितांविरोधात सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. 
पोलिसांच्या माहितीनुसार, २० ऑगस्ट रोजी पीडित व्यक्तीला एका महिलेचा फोन आला. तिने दूरसंचार विभागातून बोलत असल्याचे सांगत, त्यांच्या आधारकार्डचा गैरवापर करून सिमकार्ड घेतल्याचा दावा केला. या सिमकार्डवरून मुंबईत धमकीचे फोन करण्यात आले आणि अश्लील व्हिडीओ पाठवण्यात आल्याचे सांगून ज्येष्ठ नागरिकाला घाबरवण्यात आले. गुन्हा दाखल झाल्याचे सांगत पुढे एका व्यक्तीने मुंबई गुन्हे शाखेचा अधिकारी असल्याचा बनाव केला.
फसवणुकीचा पुढचा डाव अधिक धोकादायक होता. संशयितांनी बनावट एफआयआर आणि मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित कागदपत्रे पाठवून आपले म्हणणे खरे असल्याचा आभास निर्माण केला. ‘तुम्ही ज्येष्ठ नागरिक आहात, तपासात मदत करू’ असे सांगत त्यांनी पीडित व्यक्तीकडून गुंतवणूक, बचत आणि बँक खात्यांची माहिती मिळवली. मदतीच्या नावाखाली सुरू झालेला संवाद प्रत्यक्षात आर्थिक लूट करण्याचा आखलेला कट होता.
२७ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबरदरम्यान आर्थिक पडताळणीच्या नावाखाली चार व्यवहार करण्यात आले. वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये एकूण १.२८ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यास पीडित व्यक्तीला भाग पाडण्यात आले. पैसे गेल्यानंतर संशय निर्माण झाला. त्यांनी हा प्रकार नातेवाइकांना सांगितला आणि फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर पोलिसांकडे धाव घेतली.
या प्रकरणी भारतीय न्याय संहितेतील कलम ३०८, ३१८ आणि ३१९ तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६सी आणि ६६डी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शहरात यंदा डिजिटल अरेस्टचे ९५ गुन्हे नोंदवले गेले असून, ३६ प्रकरणांची उकल आणि ७१ जणांना अटक झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाचा कोणताही कायदेशीर अटकप्रकार नाही. फोनवरून पोलिस, न्यायालय किंवा सरकारी अधिकारी असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीने पैसे मागितले, तर संभाषण तातडीने थांबवावे. भीतीपोटी बचत मोडण्याऐवजी नातेवाइकांना माहिती देऊन अधिकृत पोलिस यंत्रणेशी संपर्क साधणे हाच सुरक्षित मार्ग आहे. कायद्याची भीती दाखवून लुटणाऱ्यांचा खरा चेहरा ओळखण्याची जबाबदारी आता नागरिकांनीही स्वीकारली पाहिजे.