अरुणाचलवर चीनचा दावा, भारताचा थेट पलटवार !

२७ ठिकाणांना भारताने दिली अधिकृत ओळख; चीनच्या ‘नावबदल’ राजकारणाला नकाशातूनच उत्तर

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १२ ऑगस्ट २०२६ ।। चीनने कितीही वेळा नकाशावर पेन्सिल फिरवली, म्हणून जमीन बदलत नाही; पण पेन्सिलवाल्याला हे कोणीतरी सांगणे गरजेचे होते. भारताने अरुणाचल प्रदेशातील २७ महत्त्वाच्या भौगोलिक आणि ऐतिहासिक ठिकाणांना त्यांच्या प्रमाणित भारतीय नावांसह अधिकृत नकाशावर स्थान दिले, आणि बीजिंगच्या पोटात गोळा आला. चीनने या निर्णयाला विरोध करत तो ‘बेकायदेशीर’ असल्याचा दावा केला. मात्र, भारताने चीनच्या या आक्षेपाला कोणतीही मुत्सद्देगिरीची साखरपेरणी न करता स्पष्ट शब्दांत प्रत्युत्तर दिले. या २७ ठिकाणांमध्ये पर्वतीय खिंडी, भूप्रदेश, सरोवर आणि ऐतिहासिक स्थळांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने पुन्हा एकदा भारताची भूमिका ठामपणे मांडली आहे. प्रवक्ते रणधीर जायस्वाल यांनी अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य आणि अविच्छेद्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले. चीनकडून एखाद्या भारतीय भूभागाला वेगळी नावे दिली, म्हणून जमिनीची मालकी बदलत नाही, हा भारताचा स्पष्ट संदेश आहे. याआधीही चीनने अरुणाचलमधील ठिकाणांना काल्पनिक नावे देण्याचा प्रयत्न केला होता. भारताने अशा प्रकारच्या नामकरणाला सातत्याने नकार दिला असून, एप्रिल २०२६ मध्येही परराष्ट्र मंत्रालयाने चीनचे असे प्रयत्न वास्तव बदलू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले होते.

या वादाचा इतिहासही तितकाच गंभीर आहे. लोंग जू, थॅग ला आणि जसवंत गड यांसारख्या सीमावर्ती भागांना केवळ नकाशावरील ठिपके समजणे ही मोठी चूक ठरेल. १९५९ आणि १९६२ मधील संघर्षांच्या आठवणी या परिसराशी जोडलेल्या आहेत. दुसरीकडे चीन अरुणाचल प्रदेशला ‘झांगनान’ किंवा ‘दक्षिण तिबेट’ असा उल्लेख करून त्यावर दावा करतो. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यापूर्वी या भागांना नावे देणे हा आपला सार्वभौम अधिकार असल्याचे म्हटले होते. म्हणजे वाद केवळ नावांचा नाही; नकाशा, इतिहास आणि सार्वभौमत्वाचा आहे.

मात्र, नकाशावर नाव लिहिण्यापेक्षा सीमारेषेवर वास्तव मजबूत असणे अधिक महत्त्वाचे आहे. भारताने अरुणाचलमधील सीमावर्ती गावांच्या पायाभूत सुविधांवरही भर दिला आहे. केंद्राच्या Vibrant Villages Programme अंतर्गत अरुणाचलमध्ये १०५ रस्ते आणि २७ लहान पूल प्रकल्पांसाठी हजारो कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे चीनच्या ‘नावांच्या राजकारणा’ला उत्तर केवळ शब्दांनी नव्हे, तर नकाशा, विकास आणि सीमावरील उपस्थितीतून देण्याचा भारताचा प्रयत्न दिसतो. अखेर सत्याला नाव बदलण्याची गरज नसते; सत्य जिथे असते, तिथे नकाशाच त्याची साक्ष देतो.