३ ते ४ महिन्यांत १२-१५ टक्के वाढीचा अंदाज; एअरटेलच्या प्लॅन बदलानंतर ग्राहकांच्या चिंतेत भर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २२ ऑगस्ट २०२६ ।। मोबाईल हा आता चैनीचा विषय राहिलेला नाही; तो रोजच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग झाला आहे. बँकेचा व्यवहार असो, मुलांचे ऑनलाइन शिक्षण असो किंवा कामधंद्याची धावपळ—सगळीकडे मोबाईल आणि इंटरनेट हवंच. त्यामुळे रिचार्ज महागला की त्याचा थेट फटका घरच्या बजेटला बसतो. त्यातच आता पुढील तीन ते चार महिन्यांत मोबाईल टॅरिफमध्ये १२ ते १५ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज समोर आला आहे. Centrum Institutional Researchच्या अहवालानुसार बाजारातील स्पर्धेची रचना बदलल्याने कंपन्यांना दरवाढीसाठी तुलनेने अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र, ही अद्याप अधिकृत दरवाढ नसून विश्लेषकांचा अंदाज आहे.
दरवाढीची चाहूल मात्र ग्राहकांना आतापासूनच जाणवू लागली आहे. भारती एअरटेलने नुकतेच २९९, ५७९, ६१९ आणि ६४९ रुपयांचे काही प्रीपेड प्लॅन बंद केले. २९९ रुपयांचा लोकप्रिय प्लॅन हटवल्यानंतर २८ दिवसांच्या दैनंदिन डेटा प्लॅनसाठी ३४९ रुपये मोजावे लागत आहेत. म्हणजेच संबंधित ग्राहकांसाठी खर्चात जवळपास १६ टक्क्यांची वाढ झाली. कंपनीने याला थेट सार्वत्रिक दरवाढ म्हटलेले नसले, तरी कमी किमतीच्या प्लॅनऐवजी ग्राहकांना महाग पर्यायांकडे वळवण्याचा परिणाम स्पष्ट दिसतो.
दूरसंचार कंपन्यांच्या गणितात ARPU म्हणजेच प्रत्येक ग्राहकाकडून मिळणारा सरासरी महसूल अत्यंत महत्त्वाचा असतो. एअरटेलचा जून २०२६ तिमाहीतील ARPU २६४ रुपयांवर पोहोचला आहे. ग्राहकांना अधिक किमतीच्या प्लॅनकडे वळवणे, वाढता डेटा वापर, ४जी-५जी नेटवर्कवरील खर्च आणि महसूल वाढवण्याची गरज यामुळे कंपन्या पुढील काळात टॅरिफ वाढवू शकतात, असे बाजार विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. व्यापक दरवाढ वर्षाच्या अखेरीस होण्याची शक्यताही काही विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.
म्हणजेच महागाईने आधीच कंबर मोडली आणि आता मोबाईल बिलाचा हातोडा डोक्यावर येण्याची शक्यता आहे. घरात दोन-तीन मोबाईल असतील तर वर्षभराच्या रिचार्जचा खर्च सहज हजारो रुपयांनी वाढू शकतो. विशेष म्हणजे ग्राहकांना नेहमी दरवाढीची घोषणा करूनच झटका दिला जातो असे नाही; स्वस्त प्लॅन बंद करून महाग पर्याय उपलब्ध करणे हाही दरवाढीचाच एक मार्ग ठरतो. त्यामुळे जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया यांच्या पुढील हालचालींकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे. १२ ते १५ टक्के वाढीचा अंदाज असला तरी अंतिम निर्णय कंपन्यांच्या अधिकृत घोषणेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.