एफडीएची कठोर अंमलबजावणी, पण ‘२०११पासून सर्वच तेलावर पूर्ण बंदी’ या दाव्याबाबत कायद्याचा तपशील महत्त्वाचा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ ऑगस्ट २०२६ ।। सुट्या खाद्यतेलावर कारवाई सुरू होताच व्यापाऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या आणि ग्राहकांच्या मनात प्रश्नांचा तवंग उठला—ही बंदी अचानक कुठून आली? मात्र, खाद्यतेलाच्या विक्रीबाबतचे केंद्रीय अन्नसुरक्षा नियम नवे नाहीत. २०११पासून विविध प्रकारच्या तेलांसाठी गुणवत्ता, पॅकेजिंग आणि लेबलिंगचे नियम अस्तित्वात आहेत. मात्र, एक महत्त्वाचा कायदेशीर फरक लक्षात घ्यावा लागेल—२०११ च्या केंद्रीय नियमांमध्ये ‘मल्टी-सोर्स एडिबल ऑइल’ अर्थात मिश्रित तेलाच्या सुट्या विक्रीवर स्पष्ट बंदी आहे; सर्व प्रकारच्या खाद्यतेलावर त्याच स्वरूपाची सरसकट बंदी असल्याचा अर्थ काढणे अचूक ठरत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र एफडीएची अलीकडील कारवाई ही जुन्या कायद्यांची व्यापक आणि कठोर अंमलबजावणी असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
एफडीएच्या अलीकडील तपासणीत तेलाच्या पुरवठा साखळीत भेसळ, चुकीचे लेबलिंग, असुरक्षित पॅकेजिंग आणि दर्जाबाबतच्या त्रुटी आढळल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. २०२५-२६ मध्ये राज्यात १,२४७ नमुने घेण्यात आले; त्यापैकी ७७ नमुने अमानक आणि काही नमुने असुरक्षित आढळल्याची माहिती समोर आली आहे. उघड्या ड्रममधील तेलाचा मूळ स्रोत, बॅच क्रमांक, उत्पादन किंवा ‘बेस्ट बिफोर’ तारीख ग्राहकाला समजत नाही. म्हणूनच सीलबंद, छेडछाड-रोधक आणि योग्य लेबल असलेले तेल वापरण्यावर भर देण्यात येत आहे. तेलात काय आहे, कुठून आले आणि किती जुने आहे, याचा पत्ता नसेल तर स्वस्त तेलाचा सौदा आरोग्याला महाग पडू शकतो!
मात्र, या कारवाईनंतर छोट्या व्यापाऱ्यांनी आणि पारंपरिक तेल विक्रेत्यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करत एफडीएला भेसळ रोखण्यासाठी स्पष्ट SOP तयार करण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे. म्हणजेच अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली छोट्या व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय उद्ध्वस्त होऊ नये आणि भेसळखोरांनाही मोकळे रान मिळू नये, असा मध्यममार्ग शोधण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. नियमांचा बडगा आवश्यक आहे; पण त्याचा फटका प्रामाणिक छोट्या विक्रेत्यांनाच बसला, तर कारवाईच्या तव्यावर न्यायच करपेल.
ग्राहकांसाठी मात्र संदेश स्पष्ट आहे—सुट्या तेलाच्या किमतीकडेच पाहू नका; बाटली, पाऊच किंवा पॅकेजवरील लेबल, उत्पादकाचे नाव, बॅच नंबर आणि ‘बेस्ट बिफोर’ तारीखही तपासा. बाजारात २०० मिलि, ५०० मिलि आणि एक लिटरच्या छोट्या पॅकेजचे पर्याय उपलब्ध आहेत. अन्नसुरक्षेचा प्रश्न हा केवळ व्यापारी आणि एफडीए यांच्यातील वाद नाही; तो प्रत्येकाच्या स्वयंपाकघराशी जोडलेला आहे. तेलात पारदर्शकता हवी, पण नियमांतही तितकीच स्पष्टता हवी—कारण संभ्रमाचे तेल तापले की सर्वांत आधी सामान्य ग्राहकाचाच हात भाजतो!