सणासुदीच्या तोंडावर ॲमेझॉन-फ्लिपकार्टची विक्रेत्यांना शिस्तीची नवी तंबी; उशिरा शिपमेंटलाही दंड
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ ऑगस्ट २०२६ ।। सणासुदीच्या काळात ग्राहकाला ‘ऑर्डर केली की माल वेळेवर मिळालाच पाहिजे’ अशी अपेक्षा असते. पण काही विक्रेत्यांची अवस्था मात्र वेगळीच—ऑर्डर आली, स्टॉक शोधला; स्टॉक सापडला नाही, मग ऑर्डर रद्द! आता हा खेळ महागात पडणार आहे. Amazon आणि Flipkart यांनी विक्रेत्यांसाठी रद्दीकरण आणि उशिरा शिपमेंटबाबत नवे शुल्क व दंडाचे नियम आणले आहेत. ॲमेझॉनने १७ ऑगस्टपासून Easy Ship आणि Self Ship विक्रेत्यांसाठी ऑर्डरच्या किमतीनुसार रद्दीकरण शुल्क लागू केले आहे. ग्राहकाच्या विनंतीशिवाय विक्रेत्याने ऑर्डर रद्द केली किंवा अपेक्षित शिपिंग तारखेच्या २४ तासांत माल पाठवून पुष्टी केली नाही, तर शुल्काचा फटका बसू शकतो.
ॲमेझॉनच्या नव्या रचनेनुसार ₹१० हजारांपेक्षा कमी ऑर्डरवर १० टक्के, ₹१०,००१ ते ₹५० हजारांवर ८ टक्के, ₹५०,००१ ते ₹१ लाखांवर ५ टक्के आणि ₹१ लाखांपेक्षा जास्त ऑर्डरवर २ टक्के रद्दीकरण शुल्क आकारले जाईल. त्यावर १८ टक्के GST वेगळा. म्हणजे ‘माल नाही, मग ऑर्डर रद्द’ हा पूर्वीचा सहज उपाय आता हिशोबाच्या वहीत वेदनादायक नोंद ठरणार आहे. मात्र ग्राहकाच्या विनंतीवरून झालेल्या रद्दीकरणाला या शुल्कातून सूट आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, विक्रेत्याकडून होणारी रद्दीकरणे Amazon.in वरील एकूण ऑर्डर्सच्या १ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहेत आणि नियमांचा उद्देश विश्वासार्ह पूर्तता वाढवणे हा आहे.
तिकडे फ्लिपकार्टनेही विक्रेत्यांसाठी शिस्तीची घंटा वाजवली आहे. २३ ऑगस्टपासून लागू झालेल्या तीन-स्तरीय दंड व्यवस्थेनुसार, ठरलेल्या Dispatch By Date पर्यंत माल लॉजिस्टिक्स भागीदाराकडे न दिल्यास ₹३० दंड; ऑर्डर मिळाल्यानंतर विक्रेत्याने ती रद्द केल्यास ₹६०; तर उशीर करून नंतर ऑर्डर रद्द केल्यास ₹९० पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. काही नव्या विक्रेत्यांना सुरुवातीच्या कालावधीत सवलतीची तरतूद असल्याचेही वृत्तांतात नमूद करण्यात आले आहे.
खरा मुद्दा साधा आहे—ग्राहक राजा असला तरी विक्रेता गुलाम नाही; पण ‘ऑर्डर स्वीकारा आणि मग कारणे शोधा’ ही सवयही बाजाराला परवडणारी नाही. सणासुदीच्या गर्दीत स्टॉक व्यवस्थापन, वेळेवर पॅकिंग आणि अचूक लॉजिस्टिक्स ही आता केवळ व्यावसायिक शिस्त राहिलेली नाही, तर थेट नफ्याचा प्रश्न बनली आहे. मात्र छोट्या विक्रेत्यांचीही चिंता खरी आहे—आधीच कमी मार्जिन, त्यात वाढते शुल्क आणि दंड. त्यामुळे ग्राहकाचा अनुभव सुधारताना छोट्या व्यापाऱ्याची कंबर मोडणार नाही, याचा समतोल राखणे हे दोन्ही ई-कॉमर्स दिग्गजांसमोरचे खरे आव्हान ठरणार आहे.