क्लोराईड-पाण्याच्या गुणवत्तेवर संशय; केंद्राची देशव्यापी तपासणी, वाहनधारकांमध्ये चिंता
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २९ ऑगस्ट २०२६ ।। देशभरात ई-२० पेट्रोलच्या गुणवत्तेवरून सुरू असलेल्या चर्चेला आता मोठे वळण मिळाले आहे. इंधन वितरण साखळीतील गुणवत्ता आणि नियमपालन तपासण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी मोहीम हाती घेतली असून, २५ ऑगस्टपर्यंत २,५७३ पेट्रोल पंपांवरील विक्री तात्पुरती थांबवण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. यामध्ये इंडियन ऑइलच्या १,२५७, हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या ९१५ आणि भारत पेट्रोलियमच्या ४०१ आऊटलेट्सचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. मात्र महत्त्वाची बाब म्हणजे या सर्व पंपांवर केवळ क्लोराईडची भेसळ सिद्ध झाली म्हणूनच विक्री बंद करण्यात आली, असे अधिकृतरीत्या स्पष्ट झालेले नाही; पाण्याची शिरकाव तपासणी, तांत्रिक त्रुटी आणि इतर गुणवत्ता नियमांचे पालनही या कारवाईत तपासले जात आहे.
या वादाचा केंद्रबिंदू आहे क्लोराईडचे प्रमाण. उद्योगातील गुणवत्ता मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ३ पीपीएमच्या आसपासची मर्यादा महत्त्वाची मानली जाते. वाहन उत्पादकांच्या काही अंतर्गत तपासण्यांमध्ये विविध भागांतील नमुन्यांत जास्त प्रमाण आढळल्याचा दावा करण्यात आला होता. क्लोराईड आणि अतिरिक्त पाण्यामुळे इंधन प्रणालीतील काही भागांवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यानंतर केंद्र आणि तेल विपणन कंपन्यांनी देशभर तपासण्या वाढवल्या. भूमिगत टाक्यांमध्ये पाणी शिरते का, टँकरमधील इंधनाची गुणवत्ता कशी आहे आणि साठवणुकीत काही त्रुटी आहेत का, याची कसून छाननी सुरू झाली आहे.
मात्र या प्रकरणाला दुसरी बाजूही आहे आणि ती दुर्लक्षित करून चालणार नाही. इंडियन ऑइलसह सरकारी तेल कंपन्यांनी यापूर्वी केलेल्या व्यापक तपासणीत बहुतांश नमुन्यांमध्ये क्लोराईडचे प्रमाण ० ते ३ पीपीएमच्या मर्यादेत असल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार काही मोजक्या ठिकाणीच वाढलेले प्रमाण आढळले आणि तिथे तातडीने पुरवठा थांबवून सुधारणा करण्यात आल्या. जवळपास ९० हजार रिटेल आऊटलेट्सवरील भूमिगत टाक्यांची वारंवार तपासणी करण्यात येत असून, व्यापक पातळीवर पाणी शिरल्याचे पुरावे मिळाले नसल्याचेही कंपन्यांनी म्हटले आहे. म्हणजेच “संपूर्ण ई-२० पेट्रोल खराब” असा निष्कर्ष काढणे जितके चुकीचे, तितकेच गुणवत्ता तपासणीच्या इशाऱ्याकडे डोळेझाक करणे धोकादायक आहे.
सध्या खरी गरज आहे ती पारदर्शकतेची. २,५७३ पंपांवरील कारवाई नेमकी कोणत्या कारणांसाठी झाली, किती ठिकाणी क्लोराईडची समस्या होती आणि किती ठिकाणी पाण्याचा किंवा तांत्रिक दोष होता, याची स्पष्ट माहिती जनतेसमोर आली तर संभ्रम दूर होईल. वाहनधारकांच्या मनात प्रश्न साधा आहे—गाडीच्या टाकीत जाणारे इंधन नेमके किती सुरक्षित? सरकारने कठोर तपासणी सुरू करून योग्य पाऊल उचलले आहे; पण विश्वास केवळ आश्वासनाने नव्हे, तर स्पष्ट तपासणी अहवालांनी मिळतो. कारण इंजिन बिघडल्यानंतर पेट्रोलचा नमुना तपासण्यापेक्षा, तो भरतानाच दर्जेदार असणे अधिक महत्त्वाचे आहे!