फडणवीसांचा मधला मार्ग; व्यापाऱ्यांना दिलासा, पण पुढे नियमांची तलवार
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २ सप्टेंबर २०२६ ।। सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर कठोर निर्बंध आणून भेसळीला आळा घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या निर्णयाला राज्य सरकारने सध्या ब्रेक लावला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सुटे तेल विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीनंतर सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे छोट्या दुकानदारांच्या डोक्यावरचे तातडीचे संकट टळले असले, तरी ही कायमची मोकळीक नाही. वर्षभरानंतर नियम पाळावेच लागतील, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
खरं तर खाद्यतेलाचा विषय केवळ व्यापाराचा नाही, तर थेट ग्राहकांच्या ताटाचा आहे. अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने तेलाची गुणवत्ता, भेसळ, स्रोत आणि पॅकेजिंग यावर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने याच कारणामुळे सीलबंद, छेडछाडमुक्त आणि योग्य लेबल असलेल्या पॅकेजिंगवर भर दिला होता. पण दुसरीकडे कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांचा मोठा वर्ग अजूनही स्वस्त पर्याय म्हणून सुटे तेल खरेदी करतो. त्यामुळे कायदा सांगतो एक गोष्ट आणि बाजाराची वास्तविकता सांगते दुसरी—सरकारला या दोन दगडांमध्ये डोके न फुटता मार्ग काढावा लागला.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीसंबंधी कायदा २०११ पासून अस्तित्वात आहे आणि त्यामागे गुणवत्ता हा प्रमुख निकष आहे. मात्र पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना नियमांचे पालन करताना नेमके कोणते बदल करावे लागतील, यासाठी आता एफडीए आणि व्यापारी प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. गरज पडल्यास राज्य सरकारकडूनही मदत करण्याची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. म्हणजे सरकारने कायदा रद्द केलेला नाही; फक्त व्यापाऱ्यांना घर आवरण्यासाठी वर्षभराची उसंत दिली आहे.
या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी पुढची वर्षभराची मुदत म्हणजे ‘मनसोक्त सुटे तेल विकण्याचा परवाना’ समजणे धोकादायक ठरेल. या काळात व्यवसायाची पद्धत बदलणे, आवश्यक सुविधा उभारणे आणि अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन करण्याची तयारी करावी लागणार आहे. कारण सरकारने यानंतर आणखी मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ग्राहकांसाठीही संदेश तितकाच महत्त्वाचा आहे—स्वस्त तेल मिळाले म्हणून गुणवत्ता संशयास्पद असलेले तेल घरात आणण्यापेक्षा त्याचा स्रोत आणि सुरक्षितता तपासणे अधिक शहाणपणाचे. शेवटी तेलाची किंमत कमी असली तरी आरोग्याची किंमत मात्र कुठल्याही बाजारात कमी नसते.