अमेरिकेच्या दबावात दक्षिण कोरिया होर्मुझकडे वळणार ?

Spread the love

Loading

सैन्य पाठवण्याच्या हालचालींना वेग; मात्र अंतिम निर्णय बाकी, संसदेकडून मंजुरी घेण्याची तयारी

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ४ सप्टेंबर २०२६ ।। होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जगाच्या तेलवाहतुकीची नाडी चालते आणि सध्या याच नाडीवर अमेरिकेचा दबाव, इराणचा प्रतिकार आणि जागतिक बाजाराची धडधड सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर दक्षिण कोरिया या संवेदनशील जलमार्गात लष्करी साधने पाठवण्याच्या पर्यायांचा गंभीरपणे विचार करत आहे. दक्षिण कोरियन माध्यमांनी वर्षअखेरीपूर्वी तैनातीची तयारी सुरू असल्याचे वृत्त दिले असले, तरी राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाने अंतिम निर्णय झाल्याचे स्पष्टपणे नाकारले आहे. अमेरिकेसह ब्रिटन आणि फ्रान्सशी याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे समोर आले आहे.

सोलसमोरच्या पर्यायांत थेट युद्धनौका पाठवण्यापेक्षा समुद्री गस्त विमान, लॉजिस्टिक सपोर्ट जहाज आणि समुद्रातील सुरुंग शोधून निकामी करणारी विशेष यंत्रणा यांचा विचार असल्याचे वृत्त आहे. म्हणजे ‘युद्धात उडी’ मारण्यापेक्षा ‘रस्ता सुरक्षित ठेवण्याची’ भूमिका घेण्याचा प्रयत्न दिसतो. मात्र होर्मुझ हा समुद्रातील एखादा शांत महामार्ग नाही. इथे क्षेपणास्त्रांचा धोका, माइनिंगची शक्यता आणि व्यापारी जहाजांवरील वाढता ताण पाहता छोट्या हालचालीचाही मोठा राजनैतिक अर्थ निघू शकतो.

या निर्णयामागे अमेरिकेशी असलेले दक्षिण कोरियाचे संबंध हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ऑगस्टमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दक्षिण कोरियाने इराणविरोधातील अमेरिकन प्रयत्नांना अपेक्षित मदत न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आणि संयुक्त लष्करी सराव कमी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे आता होर्मुझमध्ये काही स्वरूपाची मदत केली, तर ती केवळ समुद्री सुरक्षेची मोहीम राहणार नाही; ती वॉशिंग्टनला दिलेला धोरणात्मक संदेशही ठरू शकतो. मात्र दक्षिण कोरियातील जनमत युद्धनौका पाठवण्याबाबत सावध आहे.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे दक्षिण कोरियाने अद्याप अंतिम होकार दिलेला नाही. तैनाती झाली तर राष्ट्रीय हित, सैन्याची तयारी आणि संसदीय मंजुरी या तिन्ही कसोट्यांवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. होर्मुझमधील परिस्थिती आधीच धगधगत असताना आणखी एका देशाची लष्करी उपस्थिती तणाव कमी करेल की वाढवेल, हा खरा प्रश्न आहे. अमेरिकेला खूश करण्यासाठी पाऊल उचलणे सोपे; पण त्याची किंमत स्वतःच्या सैनिकांना आणि अर्थव्यवस्थेला मोजावी लागू नये, ही सोलसमोरची खरी परीक्षा आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *