अडीच तासांच्या चर्चेनंतरही उपोषण कायम; मागण्या लागू न झाल्यास १२ सप्टेंबरला मुंबईकडे कूच करण्याचा इशारा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ४ सप्टेंबर २०२६ ।। मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा तापले आहे. अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा गुरुवारी सहावा दिवस असताना सरकारचे शिष्टमंडळ रात्री त्यांच्या भेटीला पोहोचले. मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड आणि मकरंद पाटील यांनी तब्बल अडीच तास चर्चा करून उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. सरकारने मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगितले, मात्र ‘आश्वासन नको, अंमलबजावणी दाखवा’ या भूमिकेवर जरांगे ठाम राहिले. अखेर चर्चेतून तातडीचा तोडगा निघाला नाही.
सरकारकडून महत्त्वाची घोषणा म्हणजे, ज्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया ४ सप्टेंबरपासून सुरू करण्याची तयारी असल्याचे विखे-पाटील यांनी सांगितले. संबंधित नागरिकांनी जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा आणि अडचण आल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले. दरम्यान, उपलब्ध नोंदींच्या आधारे पात्र मराठा समाजाने प्रमाणपत्र प्रक्रियेला सुरुवात करावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. म्हणजे सरकारने कागद हलवण्याची तयारी दाखवली आहे; पण आंदोलकांना आता कागदावरच्या आश्वासनापेक्षा प्रत्यक्ष निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी हवी आहे.
चर्चेच्या शेवटी जरांगेंनी सरकारसमोर ११ सप्टेंबरची स्पष्ट डेडलाईन ठेवली. त्या मुदतीपर्यंत मागण्यांची अंमलबजावणी झाली, तर मुंबईत विजयाचा गुलाल घेऊन जाण्याची भाषा त्यांनी केली; अन्यथा १२ सप्टेंबरला मुंबईकडे आंदोलन वळवण्याचा इशारा दिला. उपोषणामुळे प्रकृती खालावत असल्याचे सांगत त्यांनी पाणी आणि सलाईन घेण्याची तयारी दर्शवली, मात्र आंदोलन स्थगित करण्यास नकार दिला. त्यामुळे आता सरकारसमोर दोनच पर्याय उरल्याचे चित्र आहे—वेगाने निर्णय घेणे किंवा पुन्हा एकदा रस्त्यावरचा संघर्ष वाढताना पाहणे.
या आंदोलनाची खरी कसोटी आता घोषणांची नसून अंमलबजावणीची आहे. गेल्या काही वर्षांत मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आंदोलने, उपोषणे, सरकारी शिष्टमंडळे आणि आश्वासने यांची मालिका सुरूच आहे. दरवेळी बैठकीत वातावरण नरमते, बाहेर येताना शब्द गोड होतात आणि काही दिवसांनी प्रश्न पुन्हा त्याच जागी उभा राहतो—हीच जनतेची खरी नाराजी आहे. दुसरीकडे, कुणबी प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेचा प्रश्न ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या हक्काशी जोडला गेल्याने सरकारची कसरत आणखी वाढली आहे. त्यामुळे ११ सप्टेंबरपर्यंत सरकार नेमका काय निर्णय घेते, यावर केवळ अंतरवाली नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.