गडकरींची नवी पॉइंट सिस्टीम प्रस्तावित; प्रत्येक उल्लंघनाची नोंद, मर्यादा ओलांडली तर परवाना निलंबित किंवा रद्द होणार
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ५ सप्टेंबर २०२६ ।। रस्त्यावर सिग्नल लाल असला तरी काहींच्या गाडीचा एक्सिलरेटर हिरवा असतो आणि नियम म्हणजे दुसऱ्यांसाठी असतात, अशी मानसिकता आता महागात पडण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहनचालकांच्या बेशिस्तीला आळा घालण्यासाठी ‘ग्रेडेड पॉइंट सिस्टीम’ आणण्याचे संकेत दिले आहेत. ३ सप्टेंबरला SIAMच्या ६६व्या वार्षिक परिषदेत त्यांनी सांगितले की, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन झाल्यावर ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि वाहन नोंदणीशी संबंधित रेकॉर्डमध्ये पॉइंट्सची नोंद केली जाऊ शकते. ठरावीक मर्यादेपेक्षा उल्लंघन वाढले तर लायसन्स निलंबित किंवा रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते. मात्र, ही प्रस्तावित व्यवस्था आहे; आजपासून लागू झालेला नियम नाही, हे वाहनचालकांनी लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
या प्रस्तावाचा साधा हिशेब आहे—एकदा चूक केली म्हणून फक्त दंड आणि पुढे मोकळे, अशी पद्धत बदलण्याचा प्रयत्न आहे. ओव्हरस्पीडिंग, सिग्नल तोडणे किंवा धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवणे यांसारख्या उल्लंघनांची सातत्याने नोंद होत राहिल्यास चालकाच्या रेकॉर्डवर त्याचा परिणाम होईल. म्हणजे ई-चलान भरले, पावती खिशात ठेवली आणि पुन्हा त्याच रस्त्यावर तीच करामत केली, तर यंत्रणा त्या इतिहासाकडे दुर्लक्ष करणार नाही, अशी या प्रणालीची दिशा आहे. गडकरी यांनी चालकांचे वर्तन हे रस्ते सुरक्षेतील मोठे आव्हान असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकारचा भर केवळ वाहन सुरक्षित बनवण्यावर नसून वाहन चालवणारा माणूस किती जबाबदार आहे, यावरही राहणार आहे.
मात्र या व्यवस्थेत फक्त दंडाची काठी नाही, तर चांगल्या चालकांसाठी गाजरही ठेवण्याचा विचार आहे. ज्यांचा ड्रायव्हिंग रेकॉर्ड चांगला असेल, त्यांना विमा कंपन्यांकडून सवलत किंवा इतर प्रोत्साहने मिळण्याची शक्यता गडकरी यांनी व्यक्त केली आहे. अर्थात, कोणत्या प्रकारची सवलत मिळेल, किती पॉइंट्स मिळतील किंवा विम्याच्या प्रीमियममध्ये किती कपात होईल, याबाबत अद्याप ठोस नियम जाहीर झालेले नाहीत. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या ‘इतके पॉइंट्स गेले की लायसन्स कायमचे रद्द’ अशा आकड्यांवर सध्या विश्वास ठेवण्याचे कारण नाही. सरकारने अद्याप अंतिम पॉइंट-चार्ट किंवा अंमलबजावणीची तारीख जाहीर केलेली नाही.
या प्रस्तावामागचा खरा उद्देश कागदोपत्री दंड वाढवणे नसून रस्त्यावरचा बेशिस्तपणा कमी करणे हा आहे. भारतातील अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर चालकांचे वर्तन, पादचाऱ्यांची सुरक्षा आणि अपघातानंतरची मदत यावर सरकारचा भर वाढत आहे. पुढे ही पॉइंट सिस्टीम नेमकी कशी लागू होते, कोणत्या गुन्ह्याला किती पॉइंट्स मिळतात आणि किती पॉइंट्सनंतर लायसन्सवर कारवाई होते, हे नियम स्पष्ट झाल्यावरच समोर येईल. पण संदेश मात्र स्पष्ट आहे—रस्त्यावर वाहन चालवताना ‘माझं काय जाणार?’ हा बेफिकिरीचा प्रश्न आता महाग पडू शकतो. लायसन्स खिशात ठेवायचे असेल, तर नियमही डोक्यात ठेवावे लागतील.