डिझेल प्रथमच ५.८५ डॉलरवर; ट्रक, शेती, वाहतूक महागल्याने किराणा वस्तूंवरही परिणाम
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ५ सप्टेंबर २०२६ ।। अमेरिकेतील महागाईला आता पेट्रोलपंपावरच नवा चेहरा मिळाला आहे. देशात डिझेलच्या राष्ट्रीय सरासरी किमतीने शुक्रवारी ५.८५ डॉलर प्रति गॅलन असा विक्रमी टप्पा गाठला. फेब्रुवारीच्या अखेरीस अमेरिका-इराण संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी हा दर सुमारे ३.७६ डॉलर होता. म्हणजे काही महिन्यांतच इंधनाच्या बिलाला तब्बल २ डॉलरपेक्षा जास्तीची झळ बसली. २०२२ मधील मागील नाममात्र उच्चांकही आता मागे पडला आहे. अर्थात, महागाईचा हिशेब लावला तर जुन्या काळातील दर वेगळे चित्र दाखवतात; पण आजच्या अमेरिकन ग्राहकासाठी पंपावर दिसणारा आकडा पुरेसा धडकी भरवणारा आहे.
या दरवाढीमागे केवळ अमेरिकेतील बाजाराचे गणित नाही. अमेरिका-इराण संघर्ष, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतुकीवरील परिणाम आणि मध्यपूर्वेतील पुरवठा विस्कळीत होणे यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी उसळी आली आहे. शुक्रवारी ब्रेंट क्रूड ९५ डॉलरच्या पुढे व्यवहार करत होते; युद्धापूर्वी ते सुमारे ७० डॉलर होते. त्यात रशियन रिफायनरीजवरील हल्ले आणि जागतिक रिफायनिंग क्षमतेवरील ताण यांची भर पडली आहे. म्हणजे जगाच्या एका कोपऱ्यात युद्ध पेटले की दुसऱ्या कोपऱ्यात ट्रकच्या टाकीचे बिल वाढते—आणि शेवटी त्याची पावती ग्राहकाच्या हातात येते.
डिझेल महागण्याचा सर्वात मोठा फटका मालवाहतूक, शेती, बांधकाम आणि पुरवठा साखळीला बसत आहे. अमेरिकेत ट्रक, रेल्वे, जहाजे आणि शेतीतील यंत्रसामग्री मोठ्या प्रमाणावर डिझेलवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे शेतातून बाजारात येणारा माल असो किंवा गोदामातून दुकानापर्यंत पोहोचणारी वस्तू—वाहतूक खर्च वाढतो. विशेषतः फळे, भाज्या, मांस आणि इतर नाशवंत वस्तूंवर त्याचा परिणाम लवकर दिसू शकतो. कंपन्या सुरुवातीला काही खर्च स्वतः सहन करतात; पण इंधनदर दीर्घकाळ उंच राहिले तर तो खर्च ग्राहकांच्या खिशातून वसूल होण्याची शक्यता वाढते.
अमेरिकेत नियमित पेट्रोलची सरासरी किंमतही सध्या ४.१५ डॉलर प्रति गॅलन आहे, त्यामुळे वाहनचालकांनाही दुहेरी झटका बसत आहे. मात्र खरी चिंता डिझेलच्या किंमती किती काळ या पातळीवर राहतात, ही आहे. कारण डिझेल महाग झाले की केवळ गाडीचा खर्च वाढत नाही; अन्न, कुरिअर, बांधकाम साहित्यापासून दुकानातील वस्तूंपर्यंत संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा वाहतूक खर्च वाढतो. महागाई आधीच अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी डोकेदुखी असताना इंधनाने त्यात आणखी तेल ओतले आहे. युद्धाचा धूर आकाशात दिसत असला, तरी त्याची खरी झळ आता अमेरिकनांच्या पाकिटाला आणि बाजाराच्या बिलाला बसू लागली आहे.