अवघ्या तीन महिन्यांत २,९०२ तपासण्या; ११.४१ कोटींची बेकायदेशीर औषधे जप्त, ८८० आस्थापनांवर कारवाई
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ९ सप्टेंबर २०२६ ।। औषधाच्या दुकानात गेल्यावर आपण डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवर विश्वास ठेवतो, औषधाच्या बाटलीवर विश्वास ठेवतो आणि शेवटी त्या गोळीवर आपला जीवही सोपवतो. पण त्या औषधाच्या मागे नियमांचे पालन होते की निष्काळजीपणाचा बाजार भरला आहे, हा प्रश्न महाराष्ट्र FDAच्या ताज्या कारवाईने पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. जून ते ऑगस्ट २०२६ या तीन महिन्यांत राज्यभरात २,९०२ औषध उत्पादन व विक्री आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. त्यात ६०७ उत्पादन आस्थापना आणि २,२९५ विक्री आस्थापनांचा समावेश आहे. या तपासणीनंतर तब्बल ८८० परवानाधारकांवर कारवाई करण्यात आली.
या मोहिमेत केवळ कागदांची धूळ झटकली गेली नाही, तर अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्या. FDAने १०४ शोध व जप्ती कारवाया करत तब्बल ११.४१ कोटी रुपये किमतीची बेकायदेशीर औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने जप्त केली. या प्रकरणांत २० एफआयआर दाखल करण्यात आले असून २१ जणांना अटक करण्यात आली आहे. एकीकडे नागरिक औषधाच्या पट्टीवर लिहिलेली एक्सपायरी डेट पाहून निश्चिंत होतात; पण दुसरीकडे नियमभंगाच्या आरोपांत मुदतबाह्य औषधे, योग्य पद्धतीने न साठवलेली संवेदनशील औषधे आणि नोंदीतील त्रुटी आढळल्याची माहिती समोर आली आहे. औषध हा बिस्कीटाचा पुडा नाही की चव खराब झाली तर दुसरा घेऊ; इथे चूक झाली, तर किंमत रुग्णाच्या आरोग्याला मोजावी लागू शकते.
कारवाईचा फटका मोठा आहे. FDAच्या माहितीनुसार, ६७७ परवाने निलंबित तर २०३ परवाने रद्द करण्यात आले. उत्पादन क्षेत्रातील काही ठिकाणी पुरेसे तांत्रिक कर्मचारी नसणे, गुणवत्ता नियंत्रणातील त्रुटी, अपुऱ्या उत्पादन नोंदी आणि मंजुरी नसलेल्या अथवा निकृष्ट दर्जाच्या औषधांशी संबंधित नियमभंग आढळल्याचे सांगण्यात आले. विक्री आस्थापनांमध्येही बिलांशिवाय औषधविक्री, औषधांच्या साठवणुकीतील त्रुटी आणि नोंदीतील विसंगती यांसारखे मुद्दे तपासणीत समोर आले. म्हणजे दुकानाच्या बाहेर ‘सेवा’चा फलक आणि आत नियमांची दुरवस्था, अशी परिस्थिती कुठेही निर्माण होऊ नये, यासाठी ही कारवाई महत्त्वाची ठरते.
FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण आणि नियमबद्ध औषधे नागरिकांना उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे स्पष्ट केले आहे. नियम पाळणाऱ्यांना सहकार्य आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई, हा संदेश या मोहिमेतून देण्यात आला आहे. मात्र केवळ धाडी मारून प्रश्न संपत नाही. औषध उत्पादक, वितरक, मेडिकल दुकानदार आणि नियामक यंत्रणा—सगळ्यांची जबाबदारी तितकीच मोठी आहे. ग्राहकांनीही परवानाधारक दुकानातून औषधे घेणे आणि योग्य बिल घेणे आवश्यक आहे. कारण औषधाच्या व्यवसायात ‘चलता है’ हा शब्द चालत नाही; तिथे एक छोटी चूकही रुग्णाच्या जीवाशी खेळ ठरू शकते.