ठरलेल्या तारखेला घर नाही? ग्राहकांसमोर दोन पर्याय; पैसे परत किंवा विलंबाचे व्याज
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १५ सप्टेंबर २०२६ ।। घर म्हणजे सामान्य माणसासाठी केवळ चार भिंती नसतात; आयुष्यभराची कमाई, बँकेचा EMI आणि भविष्याची स्वप्ने त्या चार भिंतींत बांधलेली असतात. पण बिल्डरने ठरलेल्या तारखेला घराचा ताबा दिलाच नाही, तर ग्राहक मात्र भाड्याचे घर, होमलोनचा हप्ता आणि बिल्डरच्या आश्वासनांच्या फेऱ्यात अडकतो. अशा वेळी ग्राहकाने हातावर हात धरून बसण्याची गरज नाही. RERA कायद्यातील कलम 18 घरखरेदीदाराला महत्त्वाचे कायदेशीर संरक्षण देते.
बिल्डरने ‘Agreement for Sale’मध्ये नमूद केलेल्या मुदतीत फ्लॅट किंवा घराचा ताबा दिला नाही, तर ग्राहकासमोर दोन स्पष्ट पर्याय असतात. पहिला पर्याय म्हणजे प्रकल्पातून बाहेर पडणे. ग्राहकाला घरच नको असेल, तर बिल्डरकडून त्याने घेतलेली रक्कम नियमानुसार व्याजासह परत मागता येते. दुसरा पर्याय म्हणजे त्याच प्रकल्पात राहून घराची वाट पाहणे. अशा वेळी ताबा मिळेपर्यंत झालेल्या विलंबासाठी ग्राहकाला व्याज मिळण्याचा अधिकार आहे.
महाराष्ट्रातील घरखरेदीदारांसाठी Maharashtra RERA Rules, 2017 मधील Rule 18 महत्त्वाचा आहे. त्यानुसार प्रमोटरकडून देय असलेला व्याजदर साधारणपणे State Bank of Indiaच्या Highest MCLR + 2 टक्के असा निर्धारित करण्यात आला आहे. मात्र प्रत्येक प्रकरणातील करार, प्रत्यक्ष विलंब, लागू आदेश आणि परिस्थितीनुसार दिलासा निश्चित होतो. त्यामुळे सोशल मीडियावरील ‘पूर्ण पैसे लगेच मिळतील’ अशा घोषणांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी कागदपत्रांची तपासणी महत्त्वाची आहे.
बिल्डर पैसे परत करण्यास किंवा विलंबाचे व्याज देण्यास टाळाटाळ करत असेल, तर ग्राहक MahaRERAकडे तक्रार दाखल करू शकतो. यासाठी Agreement for Sale, अलॉटमेंट लेटर, पेमेंटच्या पावत्या, बँक व्यवहार आणि बिल्डरशी झालेला पत्रव्यवहार जपून ठेवणे आवश्यक आहे. MahaRERAच्या अधिकृत मार्गाने तक्रार नोंदवून आपली बाजू मांडता येते.
घरखरेदीदाराने एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे—बिल्डरने तारीख दिली म्हणजे ती उपकाराची मुदत नसते; तो करारातील शब्द असतो. घरासाठी आयुष्यभराचा EMI भरणारा ग्राहक गुलाम नाही. ताबा रखडला तर कायदा त्याच्या बाजूने उभा राहू शकतो. मात्र हक्क मिळवण्यासाठी योग्य कागदपत्रे, करारातील अटी आणि कायदेशीर प्रक्रिया समजून पाऊल टाकणे तितकेच आवश्यक आहे.