दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्ह देण्याचा पर्याय का नाही?; शिंदे गटाच्या नीरज किशन कौल यांच्या युक्तिवादावर न्यायालयाची विचारणा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १८ सप्टेंबर २०२६ ।। शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह नेमके कोणाचे, या वादाने सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा जोर पकडला आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. उपलब्ध निकष स्पष्टपणे निर्णायक नसतील, तर दोन्ही गटांना आरक्षित चिन्ह नाकारून स्वतंत्र चिन्हांवर निवडणूक लढण्याचा पर्याय आयोगासमोर होता का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
शिंदे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील बहुमतासह पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना आणि दोन्ही गटांना मिळालेल्या समर्थनाचा विचार केल्याचे सांगितले. मात्र संघटनात्मक समर्थन मोजताना अनेक व्यावहारिक अडचणी होत्या, त्यामुळे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ हा व्यवहार्य निकष ठरू शकतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला. मतदार पक्षाला मत देतो की निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला? एखादा लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यानंतर आपली राजकीय निष्ठा बदलत असेल, तर त्याला मिळालेली मते नव्या गटाच्या समर्थनाचे मोजमाप म्हणून कितपत वापरता येतील, असा मुद्दा न्यायालयाने मांडला.
न्यायालयाने पक्ष आणि आमदारांच्या भूमिकांमध्येही फरक अधोरेखित केला. अपात्रतेचा प्रश्न हा लोकप्रतिनिधीच्या वैयक्तिक कृतीशी संबंधित असतो; तर निवडणूक चिन्हाचा वाद राजकीय पक्षाच्या ओळखीशी जोडलेला असतो. त्यामुळे विधिमंडळातील संख्याबळ आणि पक्षाची खरी संघटनात्मक ओळख यांची सरमिसळ करता येते का, हा मुद्दा सुनावणीत केंद्रस्थानी आला आहे.
दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने धनुष्यबाण चिन्ह त्यांना न मिळाल्यास ते गोठवावे, अशी भूमिका यापूर्वी मांडली आहे. दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला २०२३ मध्ये निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिले होते. आता सर्वोच्च न्यायालय त्या निर्णयाच्या प्रक्रियेची कायदेशीरता तपासत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाने अद्याप धनुष्यबाण कोणाला मिळणार किंवा आयोगाचा निर्णय रद्द होणार, असा अंतिम निर्णय दिलेला नाही. पुढील सुनावणीत या निकषांवर आणखी युक्तिवाद होणार असून, २२ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार असल्याचे वृत्त आहे.