२० ऑक्टोबरपासून FTA लागू; कीवी, सफरचंद, वाइनवर शुल्ककपातीचा परिणाम
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २२ सप्टेंबर २०२६ ।। दिवाळीच्या तोंडावर फळांच्या बाजारात न्यूझीलंडची कीवी, सफरचंद आणि अव्होकॅडो दिसले तर आश्चर्य वाटू नये. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करार अर्थात FTA २० ऑक्टोबर २०२६पासून लागू होणार आहे. दोन्ही देशांनी कराराच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर ही तारीख निश्चित झाली आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापाराला नवे दार उघडणार आहे.
मात्र ‘करार झाला आणि उद्यापासून सगळे स्वस्त’ अशी जाहिरातीची भाषा वास्तवाला धरून नाही. न्यूझीलंडमधून येणाऱ्या कीवी आणि सफरचंदासाठी विशेष कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. कीवीच्या ठरावीक प्रमाणातील आयातीला शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार असून, कोट्याबाहेरील आयातीवर वेगळे शुल्क लागू राहील. सफरचंदासाठीही सुरुवातीला ३२,५०० टनांचा कोटा असून तो पुढील वर्षांत वाढत ४५,००० टनांपर्यंत जाणार आहे.
वाइनच्या बाबतीतही ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा बदल आहे. सध्या न्यूझीलंडच्या वाइनवर १५० टक्के शुल्क आहे. करारानुसार पुढील दहा वर्षांत किंमतीनुसार हे शुल्क २५ किंवा ५० टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. म्हणजे बाटलीची किंमत लगेच निम्मी होईल, असा गैरसमज करून घेण्याचे कारण नाही. आयात शुल्क कमी झाले तरी त्याचा संपूर्ण फायदा ग्राहकाच्या खिशापर्यंत किती पोहोचतो, हे आयातदार, कर, वितरण आणि बाजारभावावर अवलंबून राहील.
अव्होकॅडो, चेरी, पर्सिमन आणि ब्लूबेरी यांनाही पुढील दहा वर्षांत शुल्कमुक्त प्रवेश मिळण्याची तरतूद आहे. सीफूडवरील शुल्कही टप्प्याटप्प्याने कमी होणार आहे. म्हणजे भारतीय ग्राहकांना पर्याय वाढतील; पण किंमत किती कमी होईल, याचे गणित बाजार ठरवणार आहे.
या कराराचा दुसरा आणि अधिक मोठा भाग भारताच्या निर्यातीचा आहे. भारतातून न्यूझीलंडला जाणाऱ्या सर्व वस्तूंना शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी, औषधनिर्मिती आणि इतर निर्यातदारांसाठी ही मोठी बाजारपेठ खुली होऊ शकते.
म्हणून या कराराकडे केवळ स्वस्त कीवी-सफरचंदाच्या चष्म्यातून पाहणे चुकीचे ठरेल. ग्राहकाला फायदा किती मिळतो आणि भारतीय उत्पादकाला न्यूझीलंडच्या बाजारात किती संधी मिळते, याची खरी परीक्षा करार लागू झाल्यानंतरच्या व्यापाराच्या आकडेवारीत होणार आहे.