युएनो बँकेच्या आर्थिक संकटाने पॅराग्वेमध्ये राजकीय भूकंप; सँटियागो पेना यांची महाभियोगाद्वारे हकालपट्टी, पेड्रो अलियाना नवे राष्ट्राध्यक्ष
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। बँकेचे आर्थिक गणित कोलमडले आणि थेट राष्ट्राध्यक्षांची खुर्चीच डळमळली! दक्षिण अमेरिकेतील पॅराग्वेमध्ये युएनो (Ueno) बँकेच्या संकटाने अभूतपूर्व राजकीय उलथापालथ घडवली आहे. ६ नोव्हेंबरला सिनेटने राष्ट्राध्यक्ष सँटियागो पेना यांना महाभियोग प्रक्रियेत दोषी ठरवत पदावरून हटवले. उपस्थित ४४ सिनेट सदस्यांनी त्यांच्या विरोधात मतदान केले; एक सदस्य अनुपस्थित होता. त्यानंतर माजी उपराष्ट्राध्यक्ष पेड्रो अलियाना यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतली. ते ऑगस्ट २०२८ पर्यंतचा उर्वरित कार्यकाळ पूर्ण करणार आहेत. पेना यांनी आदल्या दिवशी राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली होती; मात्र विरोधकांनी राजीनाम्याऐवजी महाभियोगाचा आग्रह धरला. कारण राजीनामा दिल्यास माजी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून मिळणारे आजीवन सिनेट सदस्यत्व आणि कायदेशीर संरक्षण त्यांना मिळू शकले असते.
या राजकीय भूकंपाच्या केंद्रस्थानी आहे युएनो ही डिजिटल बँक. ३ नोव्हेंबरला पॅराग्वेच्या केंद्रीय बँकेने तिच्यावर नियंत्रण मिळवत निराकरण प्रक्रिया सुरू केली. तपासात बँकेचे भांडवल कायदेशीर किमान मर्यादेच्या निम्म्याहून खाली गेल्याचे समोर आले. जोखमीची कर्जे, अपुरी कागदपत्रे आणि मालकांशी संबंधित कंपन्यांना दिलेल्या कर्जांवर प्रश्न उपस्थित झाले. बँकेचे सुमारे ३० लाख ग्राहक प्रभावित झाले असून, ठेवी आणि व्यवहार अडकले. सरकारी संस्थांच्या सुमारे ८०० ते ८५० दशलक्ष डॉलर ठेवी बँकेत होत्या. त्यात सामाजिक सुरक्षा व पेन्शन निधी संस्थेच्या (IPS) ३५५ दशलक्ष डॉलर रकमेचाही समावेश असल्याचे वृत्त आहे. या निधीच्या गुंतवणुकीवरूनही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
पेना यांचे युएनोच्या मूळ कंपनीशी पूर्वी व्यावसायिक संबंध होते; त्यांनी २०२५ मध्ये आपला हिस्सा विकल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत. मात्र, बँकेवरील देखरेख, सरकारी निधीची गुंतवणूक आणि संभाव्य हितसंबंधांच्या संघर्षाची चौकशी सुरू आहे. माजी केंद्रीय बँकप्रमुख कार्लोस कार्व्हालो यांच्यावरही कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली असून, माजी गृहमंत्री एन्रिक रिएरा यांनी राजीनामा दिला आहे. पेना यांना पदच्युत केल्यानंतर नजरकैदेत ठेवण्यात आले असून, पुढील चौकशीला त्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. पेड्रो अलियाना यांनी ठेवीदारांना मदतीचे आश्वासन दिले आहे. पण प्रश्न केवळ एका राष्ट्राध्यक्षाचा नाही; जनतेच्या पैशावर डल्ला पडल्याचा संशय निर्माण झाल्यावर सत्तेच्या खुर्च्या किती अस्थिर होतात, याचा हा धडा आहे.