१५ ऑक्टोबरचा निर्णय लांबणीवर; ३ नोव्हेंबरला NPCI ची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू, ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क वसूल करण्यास स्पष्ट मनाई.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।।UPI MDR Charges: डिजिटल इंडियाचा कणा बनलेल्या यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाने आता न्यायालयीन संघर्षाचे रूप घेतले आहे. केंद्र सरकारने १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिसूचना काढून आणि १५ सप्टेंबरला नवी शुल्करचना जाहीर करून दोन हजार रुपयांवरील निवडक व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा मार्ग मोकळा केला. हा निर्णय १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणार होता. मात्र व्यापाऱ्यांच्या विरोधानंतर NPCI ने दिवाळीपर्यंत अंमलबजावणी पुढे ढकलली. आता दिवाळीनंतर स्वतंत्र तारीख जाहीर केली जाणार आहे. जानेवारी २०२७ पासूनच शुल्क लागू होईल, अशी चर्चा असली तरी त्याला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. दरम्यान, वकील अंजन दत्ता यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. २८ सप्टेंबरला न्यायालयाने केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक आणि NPCI यांना नोटीस बजावली; मात्र शुल्काला स्थगिती दिली नाही.
३ नोव्हेंबरला सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर NPCI ने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपली भूमिका मांडली. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स कायदा २००७ मधील कलम २० आणि २१ अंतर्गत पेमेंट व्यवस्थेचे नियम व शुल्क ठरविण्याचा अधिकार असल्याचा दावा महामंडळाने केला. MDR हा कर नसून बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि यूपीआय अॅप्सना सेवा चालविण्यासाठी मिळणारा व्यावसायिक मोबदला आहे, असा युक्तिवादही करण्यात आला. व्यापाऱ्यांना हा खर्च ग्राहकांवर टाकता येणार नाही, असे NPCI ने स्पष्ट केले आहे. तसे केल्यास संबंधित पेमेंट सेवा पुरवठादारांवर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे ग्राहकांकडून यूपीआय पेमेंटसाठी अतिरिक्त पैसे मागणे मान्य होणार नाही.
नव्या रचनेनुसार, व्यक्ती ते व्यक्ती (P2P) व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील. दोन हजार रुपयांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहार आणि दरमहा एक लाख रुपयांपर्यंत यूपीआय QR व्यवहार स्वीकारणारे पात्र छोटे व्यापारीही शुल्कमुक्त राहतील. अर्थ मंत्रालयाच्या मते, सुमारे ९६ टक्के व्यापारी व्यवहारांवर या बदलाचा परिणाम होणार नाही. दोन हजार रुपयांवरील निवडक व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR, तर ७५ हजार रुपये किंवा त्यापुढील व्यवहारांसाठी कमाल ३०० रुपयांची मर्यादा असेल. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठांसारख्या क्षेत्रांत पाच रुपये निश्चित शुल्क, तर भांडवली बाजाराशी संबंधित व्यवहारांवर ०.०२ टक्के दर प्रस्तावित आहे. आता प्रश्न केवळ शुल्काचा नाही, तर डिजिटल व्यवहारांच्या विश्वासार्हतेचा आहे. व्यापाऱ्यांचा खर्च, ग्राहकांचे हित आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेची शाश्वतता यांचा समतोल न्यायालयीन निर्णयातून कसा साधला जातो, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.