तीन वर्षांत मानवी मृत्यू नसल्याचा महापालिकेचा दावा; लाखोंच्या श्वानसंख्येमुळे लसीकरण, निर्बीजीकरण आणि निवारा व्यवस्थेची कसोटी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। रेबिजमुळे गेल्या तीन वर्षांत पुणे शहरात एकाही मानवी मृत्यूची नोंद नसल्याचा दावा महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाने केला आहे. ही दिलासादायक बाब असली, तरी ‘रेबिजमुक्त पुणे’चा शिक्का मारण्याची घाई करणे योग्य ठरणार नाही. कारण शहरात भटक्या श्वानांची संख्या मोठी असून, श्वानदंशाच्या घटनाही चिंताजनक आहेत. २०२३ च्या पशुगणनेत १ लाख ७९ हजार ९४० भटक्या श्वानांची नोंद होती. मात्र, महापालिका हद्दीत ३२ गावांचा समावेश झाल्यानंतर ही संख्या सुमारे अडीच लाखांपर्यंत पोहोचल्याचा अंदाज पशुवैद्यकीय अधिकारी सरिका भोसले यांनी व्यक्त केला आहे. म्हणजेच, श्वानांची संख्या वाढतेय की मोजणीची पद्धत बदलतेय, याचेही स्पष्ट चित्र प्रशासनाने मांडले पाहिजे.
महापालिकेच्या ताज्या माहितीनुसार, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ऑगस्टदरम्यान १ लाख १६ हजार ३६३ श्वानांचे लसीकरण झाले. २०२०-२१ पासून ऑगस्ट २०२६ पर्यंतचा एकूण आकडा ३ लाख ८५ हजार १०६ आहे. शहरातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी स्वतंत्र वाहने, दोन डिजिटल वाहने आणि तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. जनजागृतीसाठी ३४८ शाळांमधील १ लाख २८ हजार ३३२ विद्यार्थ्यांपर्यंत माहिती पोहोचविण्यात आली असून, ११६ खाद्यवाटप केंद्रे निश्चित केली आहेत. राष्ट्रीय कृती आराखडा ‘एनएपीआरई’नुसार २०३० पर्यंत श्वानांमार्फत होणाऱ्या रेबीजमुळे मानवी मृत्यू शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, जानेवारी ते सप्टेंबरदरम्यान ३६ हजार १९१ श्वानदंश किंवा ओरखड्यांच्या घटना नोंदल्याचा महापालिकेचा आकडा दुर्लक्षून चालणार नाही.
बाणेर, मुंढवा आणि नायडू रुग्णालय परिसरातील निवारा केंद्रांची क्षमता २०० श्वानांची असल्याचे प्रशासन सांगते. भूगाव आणि शिंदेवाडी येथील प्रत्येकी मिळून १५० श्वानांच्या व्यवस्थापन क्षमतेची केंद्रे दोन महिन्यांत सुरू करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, निवारा केंद्रे, निर्बीजीकरण आणि लसीकरण यांचा समन्वय नसेल, तर केवळ आकड्यांची बेरीज करून रेबिज हद्दपार होणार नाही. एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘पीईपी’ ही श्वानांना नव्हे, तर श्वानदंशानंतर माणसांना दिली जाणारी प्रतिबंधात्मक उपचारपद्धती आहे. जखम साबण-पाण्याने किमान १५ मिनिटे धुणे आणि तातडीने वैद्यकीय उपचार घेणे आवश्यक आहे. शून्य मृत्यू ही यशाची सुरुवात असू शकते; पण रस्त्यावरची भीती, दंशाच्या घटना आणि अपुरी निवारा व्यवस्था संपल्याशिवाय पुणे खऱ्या अर्थाने रेबिजमुक्त होणार नाही.