राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांची अध्यादेशावर स्वाक्षरी; चार मतदानाधिकार असलेल्या संचालकांमुळे महायुतीचे संख्याबळ १६ होणार, सतेज पाटील यांचा न्यायालयीन लढ्याचा इशारा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्रातील प्रतिष्ठेचा गोकुळ दूध संघ आता राजकीय सत्तासंघर्षाचे आखाडे बनला आहे. निवडणुकीत बहुमत मिळवता आले नाही, तर नियमच बदलायचे, असा सत्ताधाऱ्यांचा डाव असल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये सुधारणा करण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशावर राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी शुक्रवारी, ६ नोव्हेंबर रोजी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे गोकुळच्या संचालक मंडळावर पाच शासननियुक्त सदस्यांचा समावेश करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. त्यापैकी चार अशासकीय तज्ज्ञ सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असेल; पाचवा सदस्य शासकीय अधिकारी असेल आणि त्याला मतदानाचा अधिकार नसेल. मात्र, हे चार सदस्य नेमके कोण असणार, याची अधिकृत नावे अद्याप जाहीर झालेली नाहीत.
१९ ऑक्टोबरच्या निवडणुकीत आमदार सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. अध्यक्ष निवडीसाठी १४ संचालकांचा कोरम आवश्यक असल्याने २९ ऑक्टोबरची बैठक महायुतीच्या १२ संचालकांच्या अनुपस्थितीमुळे बारगळली. आता चार मतदानाधिकार असलेले सदस्य नियुक्त झाल्यास महायुतीचे संख्याबळ १६ होऊ शकते. म्हणजे निवडणुकीतील १२ जागांचे गणित सरकारी नियुक्त्यांमुळे बदलण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय केवळ गोकुळपुरता मर्यादित नसून वार्षिक ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल आणि शासनाचे आर्थिक सहाय्य असलेल्या पात्र सहकारी संस्थांनाही लागू होणार आहे.
मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हा निर्णय संस्थेतील पेच सोडवण्यासाठी आणि तज्ज्ञ व्यवस्थापनासाठी असल्याचे समर्थन केले आहे. दुसरीकडे सतेज पाटील यांनी या निर्णयाला लोकशाहीविरोधी ठरवत ९ नोव्हेंबरला दसरा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा जाहीर केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने १० नोव्हेंबरला सर्व २५ निर्वाचित संचालकांची बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत; ११ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. हसन मुश्रीफ यांचा तोडगा काढण्याचा प्रस्तावही सतेज पाटील यांनी नाकारला आहे. गोकुळचा कारभार कोण चालवणार, यापेक्षा दूध उत्पादकांचा कौल कोण मानणार, हा खरा प्रश्न आहे. सहकाराच्या नावाखाली सत्तेचे गणित जुळवताना मतदारांचा कौलच बदलला, तर लोकशाहीचा अर्थ उरणार तरी काय?