महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. ४ ऑक्टोबर – नवीदिल्ली – करोना महासाथ आणि लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या परवानगीनुसार कर्जाच्या हप्त्यांची परतफेड न करणाऱ्या कर्जदारांना चक्रवाढ व्याजाची आकारणी करणार नाही, अशी ग्वाही केंद्र सरकारने शपथपद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. ही सवलत २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी मिळणार आहे. यामुळे लघु, माध्यम उद्योगासाठी कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, बहनकर्ज यांचे कर्जदार आणि क्रेडीट कार्डधारक यांना दिलासा मिळणार आहे.
संसदेच्या अनुमतीने या वाढीव कर्जाचा भार केंद्र सरकार उचलेल, असे शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. लॉकडाउनच्या काळात रिझर्व बँकेने कर्जदारांना हप्ते न भरण्याची मुभा दिली आहे. या काळातील व्याज आकाराणीबाबत सल्ला देण्यासाठी सरकारने माजी नियंत्रक आणि मुख्य लेखापाल (कॅग) राजीव महर्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार सरकारने व्याज माफ करता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे बँका अडचणीत येतील, असा सरकारचा दावा होता. मात्र, सरकारने हा निर्णय बदलला आहे.
याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने घेतलेल्या उदासीन भूमिकेबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. रिझर्व बँकेकडे बोट दाखवून नामानिराळे होण्याचा प्रयत्न सरकारने करू नये, असेही न्यायालयाने सुनावले होते. मागील सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीनेही आक्रमक भूमिका मांडण्यात आली. रिझर्व बँक ही बँकांची नियामक आहे. दलाल नाही. व्याजावर व्याज आकारण्याची बँकांची भूमिका अयोग्य आहे, असे त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले