अधिकाऱ्यांसाठी सरकारची सुधारित नियमावली; सौजन्यपूर्ण वर्तनासह पत्रव्यवहारावर वेळेची मर्यादा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३० सप्टेंबर २०२६ ।। सरकारी कार्यालयात फाईल एखाद्या टेबलावर पडली की तिच्यावर धूळ बसण्याची वाट पाहणाऱ्या कारभाराला आता थोडा तरी लगाम लागण्याची चिन्हे आहेत. आमदार आणि खासदारांच्या पत्रांकडे दुर्लक्ष, उत्तर देण्यास होणारा विलंब आणि भेटीगाठींमध्ये टाळाटाळ याबाबतच्या तक्रारींची दखल घेत सामान्य प्रशासन विभागाने सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार लोकप्रतिनिधींनी शासकीय कामासंदर्भात पाठवलेल्या पत्रावर नियमानुसार कार्यवाही करून जास्तीत जास्त दोन महिन्यांच्या आत अंतिम उत्तर देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पत्रांची स्वतंत्र नोंद ठेवावी आणि प्रत्येक विभागप्रमुख व कार्यालयप्रमुखाने दर तीन महिन्यांनी या पत्रव्यवहाराचा आढावा घ्यावा, असे निर्देश आहेत. या नियमांमागे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संवाद अधिक सुसूत्र करण्याचा उद्देश असल्याचे शासनाच्या निर्देशांतून स्पष्ट होते.
अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर फाईल असली म्हणून लोकप्रतिनिधींनी दार ठोठावतच राहावे, अशी वेळ येऊ नये यासाठी भेटींचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. विभागप्रमुख आणि कार्यालयप्रमुखांनी दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी प्रत्येकी दोन तास आमदार-खासदारांच्या भेटीसाठी राखीव ठेवायचे आहेत. ही वेळ आधी जाहीर करून संबंधित लोकप्रतिनिधींना कळवण्याचे निर्देश आहेत. तातडीच्या किंवा अपरिहार्य कामांसाठी मात्र नियमित कार्यालयीन वेळेतही भेट घेण्याची मुभा राहणार आहे. दूरध्वनीवर किंवा प्रत्यक्ष भेटीत आदरयुक्त भाषा वापरणे, शासकीय कार्यक्रमांच्या निमंत्रणपत्रिकेत लोकप्रतिनिधींची नावे अचूक छापणे आणि राजशिष्टाचारानुसार आसनव्यवस्था करणे, यावरही शासनाने स्पष्ट भर दिला आहे. स्थानिक भूमिपूजन, उद्घाटन यांसारख्या शासकीय कार्यक्रमांना संबंधित लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
मात्र ‘सन्मान’ आणि ‘अंध प्रोटोकॉल’ यांची सरमिसळ होऊ नये, याची सीमारेषाही सरकारने स्पष्ट केली आहे. यापूर्वीच्या आदेशात सुधारणा करून फौजदारी किंवा अन्य प्रकरणात दोषी ठरलेला लोकप्रतिनिधी, चौकशी किंवा सुनावणीसाठी अपीलकर्ता अथवा पक्षकार म्हणून आलेला लोकप्रतिनिधी, तसेच निवडणूक प्रक्रियेसाठी शासकीय कार्यालयात उपस्थित असलेला आमदार किंवा खासदार यांना उभे राहून अभिवादन करणे आवश्यक नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत कायदा, नियम आणि परिस्थितीनुसार सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे वागणूक देण्याचे निर्देश आहेत. म्हणजेच लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राहील; पण सरकारी खुर्चीने प्रत्येक वेळी उठून सलामच ठोकला पाहिजे, असा अर्थ या नियमांचा नाही. प्रशासनाला सौजन्यही हवे आणि नियमशिस्तही—कारण लोकशाहीत पद मोठे असले तरी सरकारी फाईलला शेवटी नियमांचीच सही लागते.