७ ऑक्टोबरच्या GST परिषदेत महत्त्वाचा प्रस्ताव; आयातदारांवरील सवलत हटल्यास मौल्यवान धातूंच्या किमतीवर दबाव वाढण्याची शक्यता
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ५ ऑक्टोबर २०२६ ।। सणासुदीच्या तोंडावर सोने-चांदीच्या बाजाराने ग्राहकांची पुन्हा परीक्षा घेण्याची तयारी केली आहे. गेल्या आठवड्यात सोन्याच्या दरात सुमारे ३,५०० रुपयांची, तर चांदीच्या दरात जवळपास ५,००० रुपये प्रतिकिलोची घसरण झाली होती. त्यामुळे दिवाळीच्या खरेदीत ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली होती. पण बाजारात आशेची पालखी निघण्याआधीच करव्यवस्थेचा नवा मुद्दा पुढे आला आहे. ७ ऑक्टोबरला होणाऱ्या GST परिषदेच्या बैठकीत बँका आणि सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या एजन्सींमार्फत होणाऱ्या सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या आयातीवरील IGST सवलत मागे घेण्याचा प्रस्ताव चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय झाला तर आयात खर्च वाढू शकतो आणि त्याचा परिणाम देशांतर्गत सराफा बाजारावर होण्याची शक्यता आहे.
सध्या या मौल्यवान धातूंच्या आयातीवर ३ टक्के IGST लागू आहे; मात्र बँका आणि नामनिर्देशित एजन्सींना विशिष्ट अटींनुसार या करातून सवलत मिळते. ही सवलत २०१७ मध्ये व्यापार सुलभ करण्याच्या उद्देशाने देण्यात आली होती. आता ती मागे घेतल्यास बँका, नामनिर्देशित एजन्सी आणि बुलियन एक्स्चेंज यांच्यातील करव्यवस्थेतील फरक कमी होईल. GST परिषदेची ५७वी बैठक ७ ऑक्टोबरला नवी दिल्लीत होणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले आहे; मात्र सोने-चांदीवरील सवलत रद्द करण्याचा प्रस्ताव अद्याप निर्णय झालेला विषय नसून चर्चेतील प्रस्ताव आहे. त्यामुळे ‘७ ऑक्टोबरला भाव निश्चितच भडकणार’ असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल.
यात आणखी एक महत्त्वाचा धागा आहे. सोने-चांदीची आयात म्हणजे केवळ दागिन्यांचा प्रश्न नाही; त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च होते. उपलब्ध माहितीनुसार, एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत भारताची सोन्याची आयात ३.३८ टक्क्यांनी वाढून १७.४७ अब्ज डॉलर झाली, तर चांदीची आयात ८.८१ टक्क्यांनी घटून १.७४ अब्ज डॉलर राहिली. त्यातच रुपया डॉलरच्या तुलनेत दबावाखाली आहे. ५ ऑक्टोबरला आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव वाढला असून चांदीतही तेजी दिसली. त्यामुळे GSTचा निर्णय, डॉलर-रुपया विनिमय दर, जागतिक व्याजदर आणि मागणी हे चारही घटक दिवाळीपूर्वीच्या भावाचे खरे गणित ठरवतील. ग्राहकांनी अफवांवर नव्हे, तर निर्णय झाल्यानंतरच्या अधिकृत कररचनेवर आणि प्रत्यक्ष सराफा दरावरच खरेदीचा निर्णय घ्यावा.