एफडीएचे पथक तपासणीसाठी पोहोचले; मात्र गाळा बंद असल्याने अन्नपदार्थ, स्वच्छता आणि साठवणुकीची प्रत्यक्ष तपासणी झालीच नाही
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ५ ऑक्टोबर २०२६ ।। पिंपरी : गरीब आणि गरजू नागरिकांना सवलतीच्या दरात भोजन उपलब्ध करून देणाऱ्या वल्लभनगर एसटी आगारातील शिवभोजन केंद्रावर सध्या टाळे लटकले आहे. गाळ्याचे भाडे थकल्यामुळे एसटी प्रशासनाने संबंधित केंद्र आणि इतर काही गाळे बंद केले आहेत. याचदरम्यान अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) पथक आगारातील कॅन्टीन व खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांची तपासणी करण्यासाठी पोहोचले. मात्र तपासणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना केंद्र बंद असल्याचे दिसून आले. परिणामी खाद्यपदार्थांचे नमुने घेणे, स्वच्छता तपासणे किंवा अन्नसाठ्याची पाहणी करणे शक्य झाले नाही. राज्यातील शिवभोजन केंद्रांमध्ये अन्नाची गुणवत्ता आणि केंद्रांची कार्यक्षमता तपासण्यासाठी नियमित तसेच अचानक तपासणी करण्याच्या सूचना शासनाने दिलेल्या आहेत.
वल्लभनगर आगार प्रशासनाच्या माहितीनुसार, संबंधित गाळेधारकाकडे भाड्याची थकबाकी होती. थकीत रक्कम भरण्यासाठी प्रशासनाने तीन वेळा नोटिसा लावल्या होत्या. ३० सप्टेंबर हा अंतिम दिवस देण्यात आला होता; मात्र त्या मुदतीपर्यंत थकीत रक्कम जमा न झाल्याने गाळा बंद करण्यात आला. त्यामुळे एफडीएचे पथक आले तेव्हा तपासणीसाठी आवश्यक असलेले खाद्यपदार्थ, स्वयंपाकाची जागा किंवा साठवणूक व्यवस्था प्रत्यक्ष पाहण्याची संधीच मिळाली नाही. स्थानक प्रमुख वैशाली कांबळे यांनीही गाळा भाडे थकबाकीमुळे बंद करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे या भेटीत एफडीएकडून केंद्राविरोधात अन्नगुणवत्तेबाबत कोणताही निष्कर्ष निघालेला नाही, हे स्पष्ट करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
शिवभोजन योजना ही गरजू नागरिकांना सवलतीच्या दरात भोजन देण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली योजना आहे. सध्या राज्यात मोठ्या संख्येने शिवभोजन केंद्रे कार्यरत असून, प्रत्येक केंद्रासाठी अन्नसुरक्षा आणि नोंदणीच्या नियमांचे पालन अपेक्षित आहे. अलीकडेच राज्य सरकारने शिवभोजन केंद्रांवरील अन्नाच्या गुणवत्तेची एफडीएकडून वेळोवेळी तपासणी करण्यावर भर दिला आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र बंद असल्यामुळे तपासणी हुकणे ही केवळ प्रशासकीय बाब मानून चालणार नाही. केंद्र पुन्हा सुरू झाल्यानंतर अन्नपदार्थांचा दर्जा, स्वच्छता, साठवणूक, परवाने आणि प्रत्यक्ष कामकाजाची काटेकोर तपासणी होणे गरजेचे आहे. गरीबाच्या ताटात स्वस्त जेवण मिळते म्हणून त्याच्या गुणवत्तेवर मात्र स्वस्त तडजोड चालणार नाही.