निधी खर्च शून्य, नव्या प्रस्तावांचाही अभाव; ‘पाठशाळा व संस्कृत विकासासाठी अनुदाने’ आणि ‘इतर विशेष शाळा’ योजनांना राज्य सरकारचा पूर्णविराम.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। सरकारी योजना सुरू करणे सोपे; पण त्या प्रत्यक्षात किती उपयोगी पडतात, याचा हिशेब ठेवणे हीच खरी प्रशासनाची कसोटी असते. महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागाने अखेर ही कसोटी लावून दोन निष्क्रिय योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘पाठशाळा व संस्कृत विकासासाठी अनुदाने’ आणि ‘इतर विशेष शाळा’ या योजनांचे अस्तित्व वर्षानुवर्षे कागदावरच राहिल्याचे सरकारी आढाव्यातून स्पष्ट झाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे योजनांचे सुसूत्रीकरण आणि उपलब्ध निधीचा परिणामकारक वापर करण्याच्या उद्देशाने त्यांना पूर्णविराम देण्यात आला. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या निर्देशांनुसार हा आढावा घेण्यात आला. नियोजन विभागाने ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी कल्याणकारी योजनांच्या सुलभीकरणाला मान्यता दिल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने आपल्या योजनांची उपयुक्तता तपासली. या प्रक्रियेत दीर्घकाळ प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झालेल्या योजनांचे वास्तव समोर आले.
प्रश्न केवळ दोन योजना बंद करण्याचा नाही; तर सरकारी यंत्रणेतील निष्क्रियता वेळेत का लक्षात आली नाही, हाही आहे. जनतेच्या पैशातून योजना उभ्या करायच्या, त्यांचा वापर होत नसतानाही वर्षानुवर्षे त्यांचा आढावा घ्यायचा नाही आणि नंतर त्या कालबाह्य झाल्याचे सांगायचे, ही प्रशासकीय कार्यपद्धती निश्चितच तपासण्याची गरज आहे.
‘पाठशाळा व संस्कृत विकासासाठी अनुदाने’ या योजनेअंतर्गत २०१७-१८ पासून एकही नवीन प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. तसेच २०१९-२० ते २०२५-२६ या कालावधीत या योजनेवर कोणताही निधी खर्च झाला नसल्याचे वृत्त आहे. दुसरीकडे, ‘इतर विशेष शाळा’ या योजनेवर २०२२-२३ ते २०२५-२६ या चार वर्षांत एक रुपयाचाही खर्च झाला नसल्याचे समोर आले आहे.
निधीचा अभाव, योजनांची मर्यादित उपयुक्तता आणि समान उद्दिष्टांसाठी अन्य योजना कार्यान्वित असल्याचे कारण देत शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. यापुढे या दोन योजनांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाणार नाही किंवा प्रशासकीय खर्च मंजूर होणार नाही, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. मात्र, योजना बंद करण्याचा निर्णय घेताना संस्कृत शिक्षणाशी संबंधित संस्था किंवा विशेष शाळांना पर्यायी योजनांचा लाभ मिळतो का, याची स्पष्ट माहितीही जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे. केवळ खर्च झाला नाही म्हणून योजना बंद करणे हा एक भाग; पण संबंधित लाभार्थ्यांची गरज संपली आहे का, याचे उत्तर देणे हा दुसरा आणि अधिक महत्त्वाचा भाग आहे.
प्रशासनाने निष्क्रिय योजनांवरील खर्च रोखणे योग्य असले, तरी त्यातून वाचणारा निधी नेमका कुठे वापरला जाणार, हेही स्पष्ट झाले पाहिजे. शालेय शिक्षण विभागाने निधीचा प्रभावी वापर, प्रशासकीय सुलभीकरण आणि लोकाभिमुख सेवा यांचा उल्लेख केला आहे; आता या उद्दिष्टांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात दिसली पाहिजे. विशेषतः संस्कृत शिक्षण, पारंपरिक पाठशाळा आणि विशेष शैक्षणिक गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. बंद झालेल्या योजनांमुळे कोणत्याही पात्र संस्थेचा किंवा विद्यार्थ्याचा हक्क बाधित होणार नाही, याची शासनाने खात्री द्यावी. अन्यथा योजना बंद करण्याची प्रशासकीय तत्परता दिसेल; पण शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाली का, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहील. सरकारी तिजोरीतील पैसा वाचवणे महत्त्वाचे आहेच; परंतु त्या पैशाचा विनियोग विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी होणे त्याहून महत्त्वाचे आहे.